माफीनंतरही बँकांची व्याज वसुली

गतवर्षीच्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या रूपांतरीत पीककर्जाच्या पहिल्या वर्षाचे व्याज शासन भरणा करणार आहे.

पहिल्या वर्षाचे व्याज शासन भरणार : पुढील चार वर्षांच्या सहा टक्के व्याजाचाही शासन करणार भरणा
लोकमत विशेष
गजानन मोहोड अमरावती
गतवर्षीच्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या रूपांतरीत पीककर्जाच्या पहिल्या वर्षाचे व्याज शासन भरणा करणार आहे. पुढील ४ वर्षांच्या १२ टक्क्यापैकी ६ टक्क्याच्या व्याजाचा भरणा देखील शासन करणार आहे. या संदर्भात शासनादेश असूनही बहुतेक बँका शेतकऱ्यांजवळून मात्र ११ टक्के व्याजाचा भरणा करून घेत आहेत. शेतकरी शासन निर्णयापासून अनभिज्ञ असल्यामुळे बँकांना बळी पडत आहेत. याविषयी जागृती होणे महत्त्वाचे आहे.
सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यात कर्जाचे रूपांतरण करून प्रथम हप्ता भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण ७ टक्के व्याजाचा भरणा शासन करणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ४५ हजार ८४६ शेतकऱ्यांना ४०४ कोटी २३ लाखाच्या पिक कर्जाचे रूपांतरण/ पुनर्गठन झालेल्या पहिल्या वर्षाच्या व्याजापासून दिलासा मिळाला आहे. या शासन निर्णयामुळे वाढत्या व्याजदराच्या जोखडातून शेतकरी मुक्त होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी बँकांंकडून पीककर्ज घेऊन केलेली पेरणी पावसाच्या दडीमुळे धोक्यात आली आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात असताना २९ जुलै रोजीच्या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अंशत: दिलासा मिळाला आहे. दरवर्षी वाढत्या कर्जाच्या डोंगरामुळे शेतकरी जेरीस आला असताना काही बँका मात्र शेतकऱ्यांकडून पीककर्ज व्याजाची वसुली करीत आहे.
जिल्ह्यात ४०४ कोटींचे कर्ज रुपांतरण
गतवर्षी २०१४-१५ या हंगामात जिल्ह्यात १ लाख २० हजार ५६० शेतकऱ्यांनी ११२० कोटी ३६ लाख रुपयांचे पीककर्ज घेतले होते. यापैकी ४५ हजार ८४६ शेतकऱ्यांचे ४०४ कोटी २३ लाखांचे कर्ज रुपांतरणास पात्र होते. यापैकी ३९ हजार ९४७ शेतकरी खातेदारांचे २४ आॅगस्टपर्यंत ३४६ कोटी ३० लाख रुपयांच्या कर्जाचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्यात आले आहे.