जप्ती वॉरंट घेऊन बेलीफ सीएस कार्यालयात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2021 04:15 IST2021-09-12T04:15:56+5:302021-09-12T04:15:56+5:30

अमरावती : अपघात विम्याच्या वसुलीकरिता न्यायालयाचे बेलिफ अर्जदार व दोन पंचासह गुरुवारी दुपारी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात पोहोचले होते. ...

Bailiff at the CS office with a confiscation warrant | जप्ती वॉरंट घेऊन बेलीफ सीएस कार्यालयात

जप्ती वॉरंट घेऊन बेलीफ सीएस कार्यालयात

अमरावती : अपघात विम्याच्या वसुलीकरिता न्यायालयाचे बेलिफ अर्जदार व दोन पंचासह गुरुवारी दुपारी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयात पोहोचले होते. परंतु जिल्हा सीएस श्यामसुंदर निकम यांनी अर्जदाराला महिनाभरात पैसे देण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे जप्तीची कार्यवाही टळली.

अतुल बाबाराव ठाकरे (२२, रा. वरूड) हे सन २०२१२ मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील एनआरएचएम विभागात कम्युटर ऑपरेटर पदावर कार्यरत होते. २२ जुलै २०१२ रोजी ते शासकीय रुग्णवाहिकेतून अचलपूरहून अमरावतीकडे येत असताना आसेगाव पूर्णाजवळ ट्रक व रुग्णवाहिकेच्या अपघातात गंभीर जखमी झाले. त्यांना इर्विन रुग्णालय आणि नंतर खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. परंतु त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. घटनेच्या अनुषंगाने अतुल यांची बहीण रंजना बाबाराव ठाकरे यांनी विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. यावरून न्यायालयाने ७ जानेवारी २०१७ रोजी आदेश काढले होते. तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश (क्रमांक ३) यांच्या न्यायालयाने विमा रक्कम व व्याज मिळून ११ लाख ७२ हजार ९८७ रुपये अर्जदाराला देण्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सकांना आदेशीत केले आहे. हा आदेश घेऊन बेलीफ एस.व्ही. मगर्दे यांच्यासह पंच म्हणून अभियोक्ता नीरज टावरी व रवींद्र गोमासे हे गुरुवारी जिल्हा सीएस कार्यालयात पोहोचले. त्यांनी डॉ. निकम यांना आदेशपत्र दाखवून जप्तीसंदर्भात सांगितले. परंतु विमा रकमेचे पैसे देण्यासंदर्भातील विषय हा प्रशासकीय प्रक्रियेत असून, ती रक्कम १५ ऑक्टोबरपर्यंत दिली जाईल, असे सीएस म्हणाले. तसे लेखी आश्वासनसुद्ध डॉ. निकम यांनी अर्जदाराला दिल्यामुळे जप्तीची कारवाई टळली.

बॉक्स

दोन वर्षांपासून अर्जदार त्रस्त

न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रकमालकाने विम्याचे १२ लाख रुपये भरले. परंतु शासकीय रुग्णवाहिकेच्या विम्याची रक्कम अर्जदाराला मिळाली नव्हती. या अनुषंगाने जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाला कळविले होते. परंतु कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. त्यामुळे दोन वर्षांपासून अर्जदार महिला त्रस्त होत्या.

कोट

विमा रक्कम देण्याविषयीची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू आहे. प्रशासकीय नियमानुसार ते पैसे देण्यात येईल. परंतु अद्याप वरिष्ठ स्तरावर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. महिनाभरात ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे.

- श्यामसुंदर निकम,

जिल्हा शल्यचिकित्सक

Web Title: Bailiff at the CS office with a confiscation warrant