महानगरपालिकेत मनुष्यबळाचा ‘बॅकलॉग’

आठ लाख अमरावतीकरांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या महापालिका यंत्रणेसमोर मनुष्यबळाचा बॅकलॉग भरून काढण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. दिवसेंदिवस शहराची लोकसंख्या व त्या तुलनेत कामाची व्याप्ती वाढत असताना प्रशासनाला मात्र, उपलब्ध मनुष्यबळाकडून काम करून घेण्याची कसरत करावी लागत आहे.

ठळक मुद्दे८२७ पदे रिक्त : पदोन्नतीत सेवा प्रवेश नियमांचा अडसर

प्रदीप भाकरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आठ लाख अमरावतीकरांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या महापालिका यंत्रणेसमोर मनुष्यबळाचा बॅकलॉग भरून काढण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. दिवसेंदिवस शहराची लोकसंख्या व त्या तुलनेत कामाची व्याप्ती वाढत असताना प्रशासनाला मात्र, उपलब्ध मनुष्यबळाकडून काम करून घेण्याची कसरत करावी लागत आहे. दरवर्षी वाढत चाललेला आस्थापना खर्च आणि उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोतामुळे महापालिकेला मर्यादा आल्या आहेत. महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात कपात करून उत्पन्नवृद्धी होत नाही, तोपर्यंत शासन हा रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढणार नसल्याने यंत्रणेसमोर संकटच निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षे महापालिका प्रशासनाला अल्प मनुष्यबळातच महापालिकेचा गाडा हाकावा लागणार असल्याचे वास्तव आहे.सन १९८३ मध्ये अमरावती महापालिकेची स्थापना झाली. त्यानंतर सन १९९२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकनियुक्त महापालिका अस्तिवात आली. नगरविकास विभागाकडून अमरावती महापालिकेला ‘ड’ वर्ग संवर्ग मिळाला. लोकसंख्या, क्षेत्रफळ, आर्थिक स्त्रोत व त्याची वसुली, पायाभूत सुविधा या बाबी विचारात घेऊन महानगरपालिकांचे अ, ब, क आणि 'ड' अशा चार वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले. त्यानुसार अमरावती महापालिकेला आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला. शासननिर्णयानुसार पदसंख्या निश्चित करण्यात आली. मात्र, आस्थापना खर्चात झालेली भरमसाठ वाढ लक्षात घेता मागील काही वर्षांपासून शासनाने नव्या पदभरतीवर अंकुश लावला, तर अ आणि ब वर्गातील अधिकारी महानगरपालिकेत पाठविले नाहीत. त्यामुळे उपायुक्तांसह सहायक आयुक्त व अन्य महत्त्वपूर्ण पदाचा कारभार महापालिका आस्थापनेवर असलेल्या अधिकारी कर्मचाºयांवर सुरु आहे. अनेक मोठी पदे रिक्त असून त्या पदांचा तात्पुरता कार्यभार तुलनेत निम्न दर्जाच्या कर्मचाºयांकडे देण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे तात्पुरत्या प्रभारालाही १०-१५ वर्षे होऊन गेल्याने प्रभारातही मोनोपल्ली झाली आहे, तर दुसरीकडे महापालिकेचे सेवाप्रवेश नियम निश्चित नसल्याने पदोन्नतीही रखडली आहे.२,४१५ पैकी १,५८८ कार्यरतमहापालिकेत अ,ब,क आणि ड या चार वर्गांची २४१५ पदे मंजूर आहेत. त्यापेैकी एप्रिल २०१८ पर्यंत १५८८ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत असून ८२७ पदांचा अनुशेष आहे. २४१५ एकूण मंजूर पदांपैकी ३१७ पदे तांत्रिक व २०९८ पदे अतांत्रिक सेवेत मोडणारी आहेत. अर्थात तूर्तास महापालिकेत मंजूर पदांच्या तुलनेत कार्यरत पदांची टक्केवारी ६५ अशी आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्यासच महापालिकेला नवीन पदभरती करणे शक्य आहे.