आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष

आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पहिल्या टप्प्यात जे अँड डी मॉलच्या कंत्राटदारासोबत ६० वर्षांसाठी करारनामा कशाच्या आधारावर करण्यात आला, ...

अमरावती : आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पहिल्या टप्प्यात जे अँड डी मॉलच्या कंत्राटदारासोबत ६० वर्षांसाठी करारनामा कशाच्या आधारावर करण्यात आला, याविषयी विधिज्ञांकडून अभिप्राय मागविला आहे. हा करारनामा महापालिका अधिनियमांना डावलून करण्यात आला असेल तर बडे अधिकारी याप्रकरणी गोत्यात येतील, असे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, दादासाहेब खापर्डे, खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये दुकानदारांसोबत प्रशासनाला न कळविता परस्पर करारनामे करण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार करणाऱ्यांची कुंडली आयुक्तांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आली आहे. काही संकुलांचा वाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विधिज्ञांकडून अभिप्राय मागविण्याची तयारी केली आहे. आयुक्त गुडेवार कोणता निर्णय घेतात हे लवकरच स्पष्ट होईल. (प्रतिनिधी)
प्रियदर्शनी संकुलात ५० दुकाने रिक्त ?
स्थानिक जयस्तंभ चौकात बीओटी तत्त्वावर साकारण्यात आलेले प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी या संकुलात आजही महापालिकेच्या बाजार परवाना विभागात ५० दुकाने रिक्त दाखविण्यात आली आहेत. परंतु वस्तुस्थिती फार वेगळी असून ही दुकाने कोणाच्या ताब्यात आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. तसेच दादासाहेब खापर्डे संकुलात ९ दुकानदारांसोबत परस्पर करारनामे करण्यात आल्याबाबतची कागदपत्रे प्रशासनाच्या हाती लागली आहे. तर जवाहर गेट खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये करारनामे संपण्यापूर्वीच मार्च २०१५ मध्ये दुकानदारांना पुढील २५ वर्षांसाठी करारनामे करुन दिले आहेत. ३८ दुकानदारांची कागदपत्रे चौकशीदरम्यान हाती लागली आहे.
विधिमंडळात तारांकित प्रश्न
आ. सुीनल देशमुख यांनी महापालिका संकुलात झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल केला आहे. हा प्रश्न विधिमंडळाने प्राधान्यक्रमाने घेतला आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने शासनाला माहितीदेखील पाठविली आहे. तीन ते चार संकुलांचा प्रश्न विधिमंडळात तापणार, असे संकेत आहेत.
प्रमुख सूत्रधार मोकाटच
महापालिकेच्या संकुलात अनियमितता करून लाखोंची मोहमाया जमविणारे बाजार परवाना विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक गंगाप्रसाद जयस्वाल हे कारवाईपासून अजूनही वंचित आहेत. चौकशी संथगतीने सुरू असल्यामुळे जयस्वाल हे संकुलात झालेल्या करारनाम्याला दोषी असताना ते फौजदारीतून मुक्त असल्याचे चित्र आहे. मात्र त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होतील.