लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : समृद्धी महामार्गावर कोणकोणत्या ठिकाणी पोर्टा कॅबिनमध्ये प्रसाधनगृहे सुरू केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला करून ही माहिती येत्या सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महामार्गावरील समृद्धी समस्यांसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी समृद्धी महामार्गावर २०० पोर्टा कॅबिनमध्ये प्रसाधनगृहे सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली. तसेच, आतापर्यंत १८० पोर्टा कॅबिन लावण्यात आले असून त्यापैकी १२० पोर्टा कॅबिनचा उपयोग सुरू आहे, असेही सांगितले.
अस्वच्छतेवर नाराजी व्यक्त
- समृद्धी महामार्गावरील मूलभूत सुविधांची योग्य पद्धतीने देखभाल केली जात नसल्यामुळे न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली.
- समृद्धी महामार्गाने औरंगाबाद येथे जात असताना मूलभूत सुविधांची दयनीय अवस्था दिसून आली. प्रसाधनगृहे अस्वच्छ होती. सर्वत्र कचरा पसरला होता, असे न्यायालय म्हणाले.
- त्यावर न्यायालयाने स्वतःचा अनुभव व्यक्त करताना समृद्धी महामार्गावर पोर्टा कॅबिन कोठेच दिसून आले नाही, असे नमूद करून वरील निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांनी करावी पाहणी
महामंडळाद्वारे माहिती सादर करण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पोर्टा कॅबिनची पाहणी करावी आणि अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच, या प्रकरणावर १२ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर व अॅड. तेजल आग्रे यांनी कामकाज पाहिले.