महसूल यंत्रणेच्या कामाचे दर महिन्याला मूल्यमापन

महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम गतिमान व पारदर्शक करून महसुली उत्पन्नात वाढ व्हावी,...

धोरण : कामाचा त्रैमासिक अहवाल सादर करावा लागणार
अमरावती : महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम गतिमान व पारदर्शक करून महसुली उत्पन्नात वाढ व्हावी, या माध्यमातून सन २०१६-१७ ची महसूल विभागाची फलनिष्पती क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, भूमि अभिलेख संचालकांसह जिल्हाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या कामाचे मूल्यमापन होणार असून मासिक अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
शासनाने ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यात हस्तलिखित सातबारा बंद करून ई फेरफार आज्ञावलीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर आहे. सर्व तहसील कार्यालये, अधीक्षक भूमिअभिलेख यांचे कार्यालयात अभिलेखांचे स्कॅनिंग पूर्ण करणे, अभिलेखांच्या मेटा डेटा एन्ट्रीचे काम पूर्ण करून देणे या कार्याचा यात समावेश आहे. तसेच केआरएची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत, अंमलबजावणीचा मासिक प्रगती अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांना व विभागीय आयुक्तांकडून शासनाकडे त्रैमासिक अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे नियमित आढावा घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. महाराजस्व अभियानाची जबाबदारी जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न निकाली काढावे लागणार आहेत. कारण महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महाराजस्व अभियान हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. केआरएअंतर्गत या कार्यक्रमाचीही जबाबदारी विभागीय आयुक्त जमाबंदी आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

प्रलंबित कामांची होणार पडताळणी
केआरएमध्ये शासन ११ एप्रिल २०१६ रोजीच्या प्रलंबित प्रकरणाची पडताळणी करून मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची फलनिष्पत्ती दर्शविण्यासाठी सन २०१३-१४ च्या फेरफार नोंदीची प्रत्येक महिन्याची आकडेवारीची तुलना २०१६-१७ मधील त्या-त्या महिन्याच्या ई-फेरफार नोंदीच्या आकडेवारीशी करण्यात येईल.

महसूल विभागाने फलनिष्पत्ती क्षेत्र निश्चित केले आहे. त्या निश्चितीनुसार कामकाजाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. यामुळे प्रशासन गतिमान होण्यास मदत होईल.
- प्रवीण ठाकरे,
उपजिल्हाधिकारी, महसूल विभाग