आश्रमशाळांच्या ‘स्वयंपाक खोल्या’ विनापरवाना

शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळांमधील स्वयंपाक खोल्या विनापरवाना असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

कागदोपत्री हजेरी : मुलींची ‘मासिक’ कुचंबना, अशुद्ध पाणी पुरवठा
नरेंद्र जावरे परतवाडा
शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळांमधील स्वयंपाक खोल्या विनापरवाना असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जेवनातून विषबाधा झाल्याचा त्याला जबाबदर कोण, हा प्रश्न अनुत्तरीत असून शेकडो मुलींची मासिक कुचंबना सुरू असल्याचे संतापजनक चित्र आहे.
शासकीय आणि अनुदानित आश्रम शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आदिवासी विद्यार्थ्यांची परवड सुरू आहे. शासनाच्या सोयी सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नसल्याचे वास्तव बुधवारी ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यावर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. शासकीय निधीचा मोठ्या प्रमाणात अपहार काही संस्थाचालक करीत असून, शासकीय आश्रम शाळांमध्ये निकृष्ट साहित्याचा पुरवठा आणि धान्याची चोरी ‘आम बात’ असल्याचे दस्तुरखुद्द आदिवासी आता बोलू लागले आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार आश्रम शाळांमधील स्वयंपाकगृहे अन्न व औषध प्रशासनातर्फे दरवर्षी परवाना काढलेली असणे आवश्यक आहे.

विनापरवाना स्वयंपाकगृहे
परतवाडा : शासकीय नियमानुसर फी भरुन घ्यावा लागणरा परवाना आश्रम शाळांनी काढलाच नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
का काढतात परवाना ?
स्वयंपाकगृहात कुठल्याही प्रकारची विषबाधा झाली किंवा अपघात झाल्यास हा परवाना नयिमानुसार उपयुक्त ठरतो. तर स्वयंपाकी की मदतनीस यांना काही संसर्गजन्य रोग आहे का, याची तपासणी व तसे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र संबनधित कर्मचाऱ्यांने जोडणे अनिवार्य आहे. मा आश्रम शाळा संहितेला पायदळी तुडवित विना परवाना आश्रमशाळा सुरू असल्याचे चित्र आहे.
स्वतंत्र निवास व्यवस्थापन धाब्यावर
आश्रम शाळांमधील मुलांची व मुलींची निवास व्यवस्था स्वतंत्ररित्या ठेवण्यात यावी, असे असताना वर्गखोल्यांमध्ये त्याचा रात्री मुक्काम नियमाची एैसीतैशी करणार ठरला आहे.

राज्यपालांच्या सचिवांची भेट
महामहिम राज्यापालांचे सचिव परिमल सिंह बुधवारी चिखलदरा तालुक्यात रायपूर आश्रम शाळेला भेट दिल्याचे धारणीचे सहा प्रकल्प अधिकारी एन.के. सोनकांबळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. राज्यपालांचे सचिव दोन दिवसांपासून मेळघाट दौऱ्यावर आहेत. त्यांना आश्रम शाळेत कुठलीच त्रुटी आढळून येवू नये, यासाठी प्रशासनाने पूर्वीच खबरदारी घेतल्याचे चित्र होते.
जलशुद्धीकरण
यंत्र नाही
आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्यात यावे, हा नियम सुद्धा धाब्यावर असून नदी, नाल्यासह हातपंपाचे दूषित पाणी विद्यार्थ्यांना प्यावे लागत आहे. आश्रमशाळांमध्ये जलशुद्धीकरण यंत्रच नसल्याचे उघड झाले आहे.

मुलींची कुचंबना
निवासी आश्रम शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत विद्यार्थिनी असल्याने वयात आलेल्या मुलींच्या मासिक पाळीसाठी प्रत्येक आश्रम शाळांमध्ये ‘सॅनटरी नॅपकीन’चा क्वॉईन बॉक्स बसविणे नियमानुसार आवश्यक आहे. परंतु या प्रश्नाकडे शाळा व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय शाळा तपासणी अधिकारी पूर्णत: दुर्लक्ष करीत आहेत. दहा रुपयांत चार नॅपकीन देण्याचा नियम कायद्यावरच थांबला असून यासाठी मात्र अनुदान लाटण्याची आणि शासकीय आश्रम शाळांमध्ये कागदोपत्री खरेदी करण्याची पद्धत आजही सुरू आहे