स्थापत्य अभियंत्याला न्यायालयाची ‘शो कॉज’

स्थानिक सहदिवाणी न्यायालयाने महापालिकेच्या स्थापत्य अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यात आपणाविरुद्ध फौजदारी कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

ठळक मुद्देफौजदारी कारवाईची तंबी : सहदिवाणी न्यायालयाच्या स्मरणपत्राला केराची टोपली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्थानिक सहदिवाणी न्यायालयाने महापालिकेच्या स्थापत्य अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यात आपणाविरुद्ध फौजदारी कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाने संबंधित स्थापत्य अभियंत्यावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
वाल्मीकी आंबेडकर योजनेतील घरकुलप्रकरणी किसन माहुरे विरुद्ध नर्मदा सदाफळे या खटल्यात ही नोटीस बजावण्यात आली. १९ एप्रिल रोजी न्यायालयाने महापालिकेला कमिश्नर रिट पाठवून अहवाल मागितला होता. मात्र, कार्यकारी अभियंता-२ कडे असलेल्या वाल्मीकी आंबेडकर आवास योजनेच्या संबंधित स्थापत्य अभियंत्याने न्यायालयात मुदतीत अहवाल सादर केला नाही. यामुळे न्यायालयाने ४ सप्टेंबरला स्मरणपत्र पाठवून १५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश दिले; मात्र त्यानंतरही अहवाल सादर केला नाही. याप्रकरणी सहदिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पी.ए. पत्की यांच्या न्यायालयाने महापालिकेच्या स्थापत्य अभियंत्याला २१ सप्टेंबरला पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतरही या अभियंत्याने अहवाल आणि कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर देण्याची तसदी घेतली नाही. कमिश्नर रिट, स्मरणपत्र व एका कारणे दाखवा नोटीसनंतरही त्या अभियंत्याने तसदी न घेतल्याने दुसºयांदा ११ आॅक्टोबरला पुन्हा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. ती २६ आॅक्टोबरला विधी अधिकाºयांकडे प्राप्त झाली आहे.
असे आहे प्रकरण
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, बेलपुरा येथील नर्मदाबाई सदाफळे यांना तत्कालीन वाल्मिकी आंबेडकर योजनेतून घरकुल मंजूर झाले. मात्र, ते घरकुल आपल्या जागेत असल्याचा दावा त्यांच्या शेजाºयांनी केला. हा वाद महापालिका स्तरावर न मिटल्याने संबंधित दिवाणी न्यायालयात सन २००० साली धाव घेतली. या प्रकरणात महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंता-२ कार्यालयाला त्यांची बाजू मांडायची होती. तसा अहवाल न्यायालयाला द्यावयाचा होता.

...तर फौजदारीच
दुसºयांदा कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतरही ३१ आॅक्टोबरच्या आत अहवाल सादर केला नाही आणि कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर का दिले नाही याबाबत व्यक्तिश: हजर राहून म्हणणे लेखी मांडावे, अशी तंबी न्यायालयाने संबंधित स्थापत्य अभियंत्याला दिली आहे. ३१ आॅक्टोबरपर्यंत अहवाल व उत्तर सादर न केल्यास आणि यात कसूर झाल्यास पुढील फौजदारी कारवाईस आपण जबाबदार राहाल, असा इशारा न्यायाधीश पी.ए. पत्की यांनी दिला आहे.

सहदिवाणी न्यायाधीशांची कारणे दाखवा नोटीस प्राप्त झाली. कार्यकारी अभियंता-२ याप्रकरणी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत लेखी म्हणणे सादर करतील.
- हेमंतकुमार पवार
आयुक्त, महापालिका