स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मनमानीला चाप

नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान मंजूर करण्यात येते.

निधी अन्यत्र वळवणे गुन्हा : कारवाईचाही इशारा
प्रदीप भाकरे /अमरावती : नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान मंजूर करण्यात येते. अशा योजनांसाठी मंजूर केलेल्या अनुदानाचा विनियोग केवळ त्या स्वराज्य संस्थांमार्फत अन्यत्र वळविले जात असल्याच्या घटना निदर्शनास आल्याने त्यावर प्रतिबंध घालणसाठी कडक निर्देश दिले आहेत. नगरविकास विविध योजनांमधील मंजूर केलेला निधी किंवा त्यावरील व्याज अन्यत्र वळविण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान, नगरपरिषदांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, महानगरपालिका व नगरपालिकांसाठी हद्दवाढ योजना अशा विविध प्रकारच्या योजना नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येतात व त्यासाठी राज्य शासनाकडून संबंधित नागरी स्थानिक संस्था स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्या खात्यात जमा करतात. अशा खात्यामधून सदर रकमा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जनरल खात्याकडे तात्पुरत्या स्वरुपात कर्ज म्हणून किंवा कायम स्वरुपात वळत्या करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी अशा खात्यामधील जमा रकमांवर प्राप्त झालेल्या व्याजाची रक्कम अन्य खात्याकडे तात्पुरत्या स्वरुपात कर्ज म्हणून किंवा कायमच्यादेखील वळत्या करण्यात आल्याचे नगरविकास विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.
शासनाने एखाद्या विशेष योजनेसठी मंजूर केलेला निधी किंवा त्यावर प्राप्त झालेले व्याज हे परस्पर वेगळ्या योजनेकडे किंवा वेगळ्या प्रयोजनाकडे वळविण्याचा कोणताही प्राधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नाही, असेही बजावण्यात आले आहे.

अशा आहेत सूचना
राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेसंदर्भात नगरविकास विभागाकडून मंजूर करण्यात येणारा निधी किंवा संबंधित निधीच्या खात्यावर जमा झालेले व्याज कोणत्याही परिस्थितीत अन्य योजनेकडे किंवा अन्य प्रयोजनाकडे वळते करण्यात येऊ नये, अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायमस्वरपी किंवा तात्पुरत्या अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल. त्यासाठी संबंधित स्थानिक संस्था, संबंधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. यापुढे राज्य शासनाने नगरविकास विभागाच्या कोणत्याही योजनेसाठी मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच योजनेसाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.

अशा आहेत सूचना
राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेसंदर्भात नगरविकास विभागाकडून मंजूर करण्यात येणारा निधी किंवा संबंधित निधीच्या खात्यावर जमा झालेले व्याज कोणत्याही परिस्थितीत अन्य योजनेकडे किंवा अन्य प्रयोजनाकडे वळते करण्यात येऊ नये, अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायमस्वरपी किंवा तात्पुरत्या अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल. त्यासाठी संबंधित स्थानिक संस्था, संबंधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. यापुढे राज्य शासनाने नगरविकास विभागाच्या कोणत्याही योजनेसाठी मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच योजनेसाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.

राज्य शासनाची पूर्व परवानगी आवश्यक
राज्यस्तरावरून ज्या योजनेसाठी विविध टप्प्यांमध्ये अनुदान मंजूर केले जाते व ज्या योजनेमध्ये राज्यशासना सोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा देखीलअंतर्भूत असतो, अशा योजनांसाठी मंजूर केलेल्या निधीवर प्राप्त झालेल्या व्याजाची रक्कम त्याच योजनेमध्ये खर्चात झालेला वाढीव खर्च भागविण्यासाठी वापरता येईल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय एका योजनेसाठी मंजूर झालेला निधी अन्य प्रयोजनासाठी नगर परिषदेस परस्पर वळता करता येणार नाही.

आढावा घेण्याचे निर्देश
सदर आदेश निर्गमित होण्यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या योजनेमधील निधी अन्य खात्याकडे कायमस्वरुपी वळवले असेल तर त्याबाबतचा आढावा घेऊन अशा रकमा तातडीने मूळ योजनेच्या खात्याकडे वळत्या करण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. ज्या ठिकाणी मंजूर योजनेमधील निधी अन्य योजनेकडे कर्जाच्या स्वरुपात वळता करण्यात आलेला असेल त्या ठिकाणी अशा कर्ज स्वरुपात वळत्या केलेल्या रकमा मूळ योजनेच्या खात्यावर तातडीने पुन्हा वर्ग करण्यात याव्यात.