स्थायी समितीत सदस्य नियुक्तीसाठी मोर्चेबांधणी

महापालिकेत ‘वजनदार’ समिती म्हणून नावारुपास आलेल्या स्थायी समितीत सदस्य नियुक्तीसाठी नगरसेवकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.

सभापतिपदाचा तिढा : फेब्रुवारीत नियुक्त होणार नवीन आठ सदस्य
अमरावती : महापालिकेत ‘वजनदार’ समिती म्हणून नावारुपास आलेल्या स्थायी समितीत सदस्य नियुक्तीसाठी नगरसेवकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. या सत्रातले हे शेवटचे वर्ष असल्याने ‘अभी नही तो कभी नही’ या म्हणीनुसार नेत्यांकडे ‘लॉबींग’ केली जात आहे. सदस्य नियुक्तीवरुन ऐवढे घमासान तर सभापतीपदासाठी काय होईल? ही वेळच सांगेल असे बोलले जात आहे.
महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटची सत्ता आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, झोन सभापती, विशेष समिती सभापती, उपसभापती असे सत्तावाटपाचे सूत्र ठरवून काँग्रेस, राष्ट्रवादी गत चार वर्षांपासून कायम आहे. ३ मार्च २०१६ रोजी विद्यमान स्थायी समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे. स्थायी समितीमध्ये असलेल्या १६ सदस्यांपैकी आठ सदस्य नियमानुसार निवृत्त होणार आहे. नव्याने आठ सदस्य १८ फेब्रवारी रोजी होणाऱ्या आमसभेत नियुक्त केले जाणार आहे. सभापती कोण? हे फेब्रुवारीमध्ये सदस्य नियुक्तीनंतर स्पष्ट होणार आहे. परंतु सभापती पदासाठी अनेक सदस्य इच्छुक आहेत. विशेषत: मुस्लिम नगरसेवकांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरु झाली आहे. काँग्रेसमध्ये ही डोकेदुखी प्रचंड वाढली असून माजी आ. रावसाहेब शेखावत, पक्षनेता बबलू शेखावत हे त्रस्त झाल्याचे चित्र आहे. काँग्रेसमध्ये मुस्लिम समाजाला स्थायी समिती सभापतीपद मिळावे, यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविली जात आहे.
मात्र महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटमध्ये सभापती पदासाठी मनोमिलन झाल्याशिवाय तिढा सुटणे शक्य नाही, हे वास्तव आहे. गत वर्षी महापौर, उपमहापौर पदाबाबत झालेल्या करारानुसार राष्ट्रवादी फ्रंटला स्थायी समिती सभापती पद देणे अनिवार्य आहे, असा दावा संजय खोडके गटाकडून जोरदारपणे मांडला जात आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये सभापतीपदाबाबत नेत्यांनी मौन धारण केले आहे. काही नगरसेवक सभापतीपद मिळवून दुसरा, तिसरे विक्रम नोंदविण्यासाठी धावपळ करीत आहेत. महापालिकेत स्थायी समिती सभापतीपदासाठी सुरु झालेले राजकारण कोणते वळण घेईल, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. परंतु संजय खोडके आणि रावसाहेब शेखावत यांच्यात अंतिम चर्चा झाल्यानंतरच सभापती पदाबाबत तोडगा निघेल, हे वास्तव आहे. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटमध्ये सभापती पदावरुन काही वेगळे राजकारण होते काय? याकडे भाजप, शिवसेना, रिपाइं, बसपा बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी शिवाय अन्य पक्षातही स्थायी समितीत नियुक्तीसाठी जोरदार स्पर्धा सुरु झाली आहे. पुढीेल वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकांचा सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहे. त्यानुसार आर्थिक बाजू सक्षम करण्यासाठी सर्वच पक्षाचे नगरसेवक जोमाने भिडले आहेत. त्याकरीता स्थायी समितीत सदस्य नियुक्ती होणे ही अधिक प्रभावी बाब मानली जात आहे.