देवी एज्युकेशन सोसायटीवर कुठल्याही क्षणी फौजदारी
By Admin | Updated: June 24, 2016 00:27 IST2016-06-24T00:27:54+5:302016-06-24T00:27:54+5:30
देवी एज्युकेशन सोसायटी, त्याअंतर्गत असलेली एडीफाय शाळा यासंबंधीच्या तक्रारी व चौकशीचा एकूणच ...

देवी एज्युकेशन सोसायटीवर कुठल्याही क्षणी फौजदारी
शिस्तभंग कारवाईची शिफारस : एडीफाय नियमबाह्यतेचे प्रकरण
अमरावती : देवी एज्युकेशन सोसायटी, त्याअंतर्गत असलेली एडीफाय शाळा यासंबंधीच्या तक्रारी व चौकशीचा एकूणच सिलसिला बघता संबंधित शिक्षण संस्थेवर कुठल्याही क्षणी फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
परवानगी आणि मान्यता नसताना केलेले प्रवेश अनधिकृत ठरवीत देवी एज्युकेशन सोसायटीवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी शिफारस प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्रीराम पानझाडे यांनी चौकशी अहवालातून केली आहे. हा अहवाल सीएमओला पाठविण्यात आला आहे. एडीफायमध्ये प्रवेश घेतलेल्या पाल्यांची रक्कम शाळा व संस्थेने परत करावी, अशी शिफारसही पानझाडे व किशोर पुरी या चौकशी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
बालक-पालक संघाचे रविकिरण पाटील यांच्या तक्रारीवरून ही चौकशी आरंभण्यात आली होती. एडीफायने मान्यतेविनाच प्री-प्रायमरीत ८५, इयत्ता पहिलीत ८३ व इयत्ता दुसरीमध्ये ५७ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले, असे निरीक्षण अधिकऱ्यांनी नोंदविले आहे.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी काढलेले निष्कर्ष
शाळेला मान्यता नसताना प्रवेश दिले. शहरात शाळेची फलके लावली.
एमडीएन एडीफाय प्रा.लि.यांचेसोबत नियमबाह्य करार केला.
केजी १ व केजी २ या प्री-प्रायमरीमध्ये ८५ तसेच इयत्ता पहिलीत ८३ तर दुसरीत ५७ अनाधिकृत प्रवेश झालेले आढळून आले.
कारवाईचे स्वरुप शिक्षण विभागानेच ठरवावे - जिल्हाधिकारी
देवी एज्युकेशन सोसायटी व एडीफायसंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला दिले आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांनी काढलेले निष्कर्ष व केलेल्या कारवाईची शिफारस शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी 'लोकमत'ला दिली. एडीफायची इमारत ही अनधिकृत असून ते क्षेत्र लाभक्षेत्रात मोडते. तेथे फटाक्यांचे गोदाम असल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले आहे. कोणतीही मान्यता नसताना केलेले प्रवेश अवैध ठरतात. त्यामुळे आता एडीफाय आणि देवी एज्युकेशन सोसायटीविरुद्ध पुढील कारवाईचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले आहेत. कारवाईचे नेमके स्वरुप काय असेल, ते आता शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांनाच ठरवायचे असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.