दुष्काळ जाहीर, मदत केव्हा ?

शासनाने २३ मार्च रोजी जिल्ह्यातील १९६७ गावांमध्ये ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्याने 'दुष्काळसदृश स्थिती' जाहीर केली ...

प्रशासन गप्प : लोकप्रतिनिधी केव्हा घेणार दखल ?
अमरावती : शासनाने २३ मार्च रोजी जिल्ह्यातील १९६७ गावांमध्ये ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्याने 'दुष्काळसदृश स्थिती' जाहीर केली व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ११ मे रोजी 'सदृश' हा शब्द वगळून दुष्काळ स्थिती जाहीर केली आहे. यापूर्वीच्या विविध उपाययोजना कायम राहतील, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील १९६७ दुष्काळी गावांत केंद्राच्या १३ मे २०१५ रोजीच्या नैसर्गिक आपत्ती (एनडीआरएफ) या निर्णयान्वये सवलती द्यायला पाहिजे. यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने घेत शासन, प्रशासनावर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे.
गतवर्षीच्या खरीप हंगामात पेरणीपासून पावसात खंड, यामुळे दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे शासनाने २० आॅक्टोबर २०१५ रोजी राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली व एनडीआरएफच्या निकषानुसार दुष्काळी निधी दिला. यामध्ये विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यातील १४२०, अकोला ५१ व यवतमाळ जिल्ह्यातील २ गावांना याचा लाभ मिळाला. मात्र उर्वरित गावे वंचित राहिली. जनहित याचिकेवर मुंबई न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनास फटकार दिला असता शासनाने २३ मार्च रोजी विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली.
यामध्ये जिल्ह्यातील १९६७ गावांचा समावेश आहे. शासनाने २३ मार्च २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार सवलती जाहीर केल्या. उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०१६ केली व शासनाने जिल्ह्यासह विदर्भातील ११ हजार ८६२ गावात दुष्काळ जाहीर केला, मात्र दुष्काळाच्या कुठल्याच सोई सवलती दिल्या नाहीत जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी दुष्काळी गावांना दिलासा देण्याची गरज आहे. तसेच जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधींनीदेखील शासन, प्रशासनावर दबाव निर्माण करून या दुष्काळी स्थितीत दिलासा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)

जाहीर केलेल्या सवलती
अमरावती व नागपूर विभागातील ११ हजार ८६२ गावांत शासनाने २० नोव्हेंबर २०१५ च्या निर्णयाप्रमाणे जमीन महसूल सूट, कृषिपंपांच्या देयकात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, पाणी पुरवठ्यासाठी टँकर, कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीत स्थगिती, पीक कर्जाचे पाच वर्षांत पुनर्गठन व पीक विम्याच्या ५० टक्के प्रमाणात कापूस व सोयाबीन पिकासाठी भरपाईचा सवलती जाहीर केली आहे.

दुष्काळासाठी अशी मिळायला हवी मदत
राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने केंद्र शासनाच्या १३ मे २०१५ च्या नैसर्गिक आपत्ती (एन.डी.आर.एफ/एस.डी.आर.एफ) या निकषानुसार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रतीहेक्टर ६८०० रुपये, फळपिके व भाजीपाला पिकांसाठी १३,५०० रुपये व बहूवार्षिक पिकांसाठी प्रतीहेक्टरी १८,००० रुपये अशी मदत शेतकऱ्यांना करायला पाहिजे ही मदत विदर्भ वगळता राज्यातील अन्य जिल्ह्याला शासनाने यंदा दिली आहे.

शासनाने केला शब्दच्छल
यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने २३ मार्चच्या निर्णयान्वये विदर्भातील ११,८६२ गावात 'दुष्काळ सदृश्यस्थिती' जाहीर केली पुन्हा न्यायालयाने ११ मे रोजी कानउघडणी केल्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थितीऐवजी 'दृष्काळ' वाचावे असा शासन निर्णय ११ मे २०१६ रोजी काढला. कुठलीही सवलत न देता हा शब्दांचा खेळ शासनाने केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केली आहे. दुष्काळी सवलतीची प्रतीक्षा आहे.