लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहीम हाती घेतली. सर्व कार्यालये पारदर्शक, ऑनलाइन, नागरिकांच्या तक्रारीचे तत्काळ निवारण, झिरो पेन्डेन्सी आदी कार्यक्रमाचा या मोहिमेत समावेश होता. या १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचे क्युसीआयमार्फत अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले. यात अमरावती जिल्हा सपशेल नापास ठरला आहे.
अव्वल तर सोडा पहिल्या पाचमध्येदेखील अमरावती जिल्ह्यातील एकाही अधिकाऱ्याचा समावेश नाही. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वेळोवेळी येथे बैठका घेऊन १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेचा आढावा घेतला होता. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारीस्तरावरदेखील बैठकांचा धडाका लावण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात अमरावती जिल्ह्यातील कुठलाही अधिकाऱ्याला पहिल्या पाचमध्ये, चारमध्ये येता आले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मे रोजी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पाच मंत्रालयीन विभागांचे सचिव, पाच मंत्रालयीन विभागांचे आयुक्त, पाच जिल्हाधिकारी, पाच पोलिस अधीक्षक, पाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), चार महापालिका आयुक्त, तीन पोलिस आयुक्त व दोन विभागीय आयुक्त आणि दोन पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षकांची नावे जाहीर केली. यात मंत्रालयीन स्तरावरील १० अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त जिल्हा व विभागीय स्तरावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या २६ अधिकाऱ्यांमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील एकही अधिकाऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे पुढील आठवड्यात याच मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांचा क्लास घेणार असल्याची माहिती आहे.
४८ विभाग लागले होते कामालाविधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाच्या सर्व ४८ विभागांना १०० दिवसांचा धोरणात्मक कार्यक्रम आखून दिला होता. त्यात महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय आणि लोकाभिमुख उपक्रमांची आणखी सुरू केली. त्यामुळे या ४८ विभागांचा रिपोर्ट कार्ड १ मे रोजी जारी करण्यात आले आहे.
हे होते स्पर्धेतविभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, पोलिस आयुक्त, पोलिस महानिरीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त