आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील शासनाकडील प्रतिपूर्तीची रक्कम रखडली

शैक्षणिक सत्र २०१९-२० चा छदामही मिळाला नाही

अमरावती : आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शिक्षण संख्येत प्रवेश मिळावा, याकरिता शासनाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला चालना दिली. परंतु गत दीड वर्षापासून आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या संस्थांना देय असलेली प्रतिपूर्तीची रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या आरटीई् २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. याअंतर्गत नर्सरी व पहिलीमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्याचे शुल्क शासनाकडून संबंधित शाळांना दिले जाते; परंतु २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यातील २३९ शाळांमध्ये २ हजार ४४४ बालकांना प्रवेश देण्यात आले आहे. मात्र त्यापोटी प्रवेश देणाऱ्या संस्थांना शासनाकडून १० कोटी ४३ लाख २३ हजार ३५४ रुपये अनुदान द्यावयाचे आहे. मात्र शासनाकडून याकरिता अद्यापही एक रुपयाचाही निधी उपलब्ध झाला नाही. परिणामी संस्थाचालकांमध्ये अनुदान न मिळाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

बॉक्स

बॉक्स

२०१७-१८ या वर्षात मिळाली पूर्ण रक्कम

२०१७-१८ या वर्षात आरटीईअंतर्गत २१४ शाळांमध्ये २१४६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. या प्रवेशाच्या अनुषंगाने शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रतिपूर्ती रकमेनुसार जळवपास ५ कोटी ८८ लाख ३३ हजार ७१२ रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.

बॉक्स

२०१८-१९ मध्येही खडकूनही नाही

शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ या वर्षात आरटीईअंतर्गत २३३ शाळांमध्ये २५०४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे. त्यापोटी ८ कोटी ५० लाख ९२ हजार ५७४ रुपयांच्या अनुदानाची आवश्यकता होती. मात्र अजूनही प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही.

बॉक्स

गतवर्षी २.४६ लाख मिळाले

शैक्षणिक सत्र २०१९-२० या वर्षात २३९ शाळांनी नोंदणी केली होती. यामध्ये २४४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. अशातच शासनाकडून या वर्षात २ कोटी ४६ लाख २९ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला हाेता. हा निधी २०१७-१८ मधील बाकी असलेले अनुदान वितरणासाठी वापरण्यात आला आहे. मात्र २०१९-२० या वर्षात यानंतर एक रुपयाचाही निधी आला नाही.

कोट

२०१७-१८ मध्ये शाळांच्या प्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून जो निधी प्राप्त झाला होता, तो सर्व निधी संबंधित शाळांना वितरित केला आहे. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये २.४६ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. यामधून २०१७-१८ मधील बाकी असलेले अनुदान दिले. आता दोन वर्षातील अनुदान मिळविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. निधी उपलब्ध होताच संबंधितांना वितरित केला जाईल.

प्रिया देशमुख

उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक

बॉक्स

जिल्ह्यात आरटीई नोंदणीकृत शाळा २३९

बॉक्स

आरटीईअंतर्गत झालेले प्रवेश

२०१७-१८ -२१४६

२०१८-१९ -२५०४

२०१९-२० -२४४४