सर्वच शेतकऱ्यांना मताधिकार !

बहुतांश बाजार समितीवर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेसचे वर्चस्व असल्याने भाजपचाही यामध्ये प्रवेश व्हावा,

बाजार समिती : यार्डात किमान ३ वर्षे मालविक्री हवी
अमरावती : बहुतांश बाजार समितीवर कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेसचे वर्चस्व असल्याने भाजपचाही यामध्ये प्रवेश व्हावा, यासाठी शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती सहकारसूत्रांनी दिली. बाजार समितीमध्ये किमान तीन वर्षे ज्या शेतकऱ्यांनी मालाची विक्री केली त्या शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सहकारक्षेत्रात कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने भक्कम पायाभरणी केली आहे. बहुतांश बाजार समितीवर त्यांचेच वर्चस्व आहे. मागीलवर्षी शासनाने बाजार समितीच्या आर्थिक उलाढालीच्या निकषावर तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्ती केल्यात. प्रत्येक बाजार समितीमध्ये दोन ते तीन तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. यानिमित्ताने सहकारात चंचूप्रवेश करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानण्यात येत आहे. किंबहुना शेतकरी संघटनांकडूनही बाजार समितीत शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व असावे, असा आग्रह होत आहे.
शेतमालाचे व्यवहार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांना मताधिकार असावा, यासाठी शासनाचा खल सुरु आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये किमान तीन वर्षे व्यवहार केलेत, त्यांना मताधिकार देण्याची मागणी समोर आली आहे.

सहकारात चंचूप्रवेश?
४गावपातळीवर सहकाराचा पाया असणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांमध्ये शेतकरी हा सभासद असावा, यासाठी शासनाने सहकार विभागाच्या माध्यमातून विशेष ड्राईव्ह करुन सर्व शेतकऱ्यांना सोसायटींचे सभासद केले आहे. त्यांना मताधिकार देऊन सहकारात चंचूप्रवेश करण्याचा हा प्रकार मानण्यात येतो.

मर्यादित मतांवर होते सहकाराची निवडणूक
४बाजार समितीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, सेवा सहकारी सोसायटीच्या संचालकांना मताधिकार आहे. तसेच हमाल, व्यापारी आदी गटांचे देखील प्रतिनिधी असतात.मात्र, यासर्व प्रक्रियेमध्ये शेतकरी मात्र कुठेच नसल्यामुळे त्याचा सहभाग वाढवूून प्रतिनिधित्व देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

सहकार ही शेतकऱ्यांची चळवळ आहे. मात्र, यामध्ये राजकारण शिरुन शेतकरी मात्र बाहेरच राहिला आहे. बाजार समितीत थेट शेतकऱ्यांचा संबंध असताना त्याचा सहभाग नाममात्र असल्याने शासनाच्या या नव्या धोरणाचे स्वागत आहे.
- रविंद्र देशमुख,
शेतकरी