मुंबई - शिंदे-फडणवीस सरकारने कोरोनानंतर दहीहंडीचा उत्सव जल्लोषात साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी, दहीहंडीचा अधिकृतरीत्या खेळात समावेश केला असून, गोविंदांना आता क्रीडा कोट्यातील ५ टक्के शासकीय नोकरीत आरक्षणचा लाभही मिळणार असल्याचं सांगितलं. या निर्णयानंतर स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शवत सरकारला सोशल मीडियात ट्रोल केलं. नोकरी मिळण्यासाठी आम्ही आयुष्यभर केवळ अभ्यासच करायचा का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही या निर्णयावरुन सरकारच्या कामगिरीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अजित पवार यांनी सरकारच्या प्रो-गोविंदाच्या निर्णयावरुन शिंदे-फडणवीस सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक निर्णय घ्यायाचा नसतो, अशा शब्दात त्यांनी आपलं मत मांडलं. अजित पवार आज अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. जिल्ह्यातील मेळघाट, धारणी या आदिवासी भागाला ते भेट देणार आहेत. याआधी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी दहीहंडी पथकातील गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविषयी विचारणा केली असता त्यांनी भूमिका मांडली.
'मला विम्याचा मुद्दा पटला. मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांचा विमा देण्याची घोषणा सरकारने केली. कायमचं अपंगत्व आलं तर ५ लाख रुपये मदत समजू शकतो. पण, त्या व्यक्तीचं रेकॉर्ड, शिक्षण याची कोणतीही माहिती नाही. क्रीडा विभागालाही विश्वासात घेतलं नाही. एकदम ५ टक्के आरक्षणाची तुम्ही घोषणा करता. कुणालाही विश्वासात न घेता आलं यांच्या मनात, केलं जाहीर. असं नसतं, असे म्हणत अजित पवार यांनी गोविंदा निर्णयावरुन सरकारविरुद्ध संताप व्यक्त केला. १३ कोटी जनतेला साधारण काय वाटतं, याचाही विचार करायचा असतो, असंही पवार म्हणाले.
न शिकलेल्या गोविंदाला कोणती नोकरी ?
'गोविंदा पथकांना आरक्षण देण्याविषयी तुम्ही निर्णय घेतला. पण उद्या त्यांच्यातला एखादा काही न शिकलेला किंवा अगदी दहावीही न झालेला असेल आणि त्यानं त्या पथकात पारितोषिक मिळवलं, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही?' असा सवाल अजित पवारांनी केला आहे.
रोहित पवार यांनीही केले विरोध
“दहीहंडीतील गोविंदाना खेळाडू कोट्यातून ५ टक्के आरक्षण देण्याचा बुलेट ट्रेनच्या वेगाने घेतलेला निर्णय हा आगामी महापालिका निवडणुकीत विजयाची हंडी फोडण्यासाठीच घेतल्याची दाट शंका येते. याबाबत अनेक विद्यार्थी आणि खेळाडूंनी फोन करुन त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना बोलून दाखवली,” असे रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून यावर टीका केली.
फेरविचार करावा
सरकार निवडणुका समोर ठेवून असे निर्णय घेत असेल तर मुंबई, ठाणे वगळता राज्यात लाखो विद्यार्थी एमपीएससी परीक्षा देत असून राज्याची निवडणूक येत्या २ वर्षांतच आहे, याचाही विचार सरकारने करण्याचा इशारा समिती व स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. राजकारण आणि निवडणुकांसाठी वर्षानुवर्षे नोकरी मिळवण्यासाठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा का बळी देत आहे, असाही प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला आहे. निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी एमपीएससी समन्वय समितीने केली आहे.
दहीहंड्या फोडत बसायचे का?
एमआयडीसी, तलाठी, पशुसंवर्धन, शिक्षक, अशा कितीतरी भरती प्रक्रिया प्रलंबित असताना असा निर्णय घेऊन सरकारला काय मिळणार आहे? विद्यार्थ्यांनी अभ्यासिका सोडून नोकऱ्यांसाठी आता विविध पक्षांचे झेंडे हातात घेऊन दहीहंड्या फोडत बसायचे असे सरकारला वाटते का? शासकीय नोकऱ्यांतील भरती प्रक्रिया वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने राबविल्यास अशा निर्णयाची गरज लागणार नाही, असे मत स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत.