कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा वाऱ्यावर

जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, अंगणवाडी बांधकाम आणि ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रासाठी निधी मिळाला नसल्याने...

असमान वाटप : डीपीसीतून झेडपीला रस्ते, बंधाऱ्यांसाठी निधी
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, अंगणवाडी बांधकाम आणि ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रासाठी निधी मिळाला नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने यंदा ५७ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. यापैकी केवळ २७ कोटी ्नरूपयांचा निधी मिळाल्याची माहिती आहे. रस्ते, कोल्हापुरी बंधारे, लहान पाटबंधारे, ग्रामपंचायत सुविधा, डीआरडीए, समाजकल्याण शिष्यवृत्ती, पशूसंवर्धन विभागाला निधी मिळाला आहे. मात्र, कृषी, लघु पाटबंधारे योजना, भूसंपादन, शाळा बांधकाम आणि दुरुस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, उपकेंद्राची बांधकामे, विस्तारीकरण, नळांद्वारे पाणीपुरवठा योजनांसाठी ग्रापंला अनुदान, अंगणवाडी इमारत बांधकाम, ‘क’ वर्ग योजनांचा विकासाला वाऱ्यावर सोडल्याने नाराजी पसरली आहे.
कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे जि.प.सत्तापक्षाचे अक्षम्या दुर्लक्ष झाल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. पशुसंवर्धन विभागाला दवाखाना, बांधकाम, औषधी पुरवठा, प्रदर्शन, प्रचार कार्यक्रम, वैरण विकास, कामधेनू दत्तक ग्रामयोजना, एकात्मिक कुक्कुटपालन कार्यक्रम आदी मिळून २८५ लाखांपैकी २ कोटी १३ लाख ७५ हजार रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
याशिवाय जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला ९२ लक्ष ५२ हजार रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी ६७ लाख ७५ हजार उपलब्ध झाले असून पंचायत विभागाला जनसुविधेसाठी ५ कोटी मंजूर केले. त्यापैकी ३ कोटी ७५ लाख मिळाले आहेत.
यांसोबतच लघु सिंचन विभागाला लहान पाटबंधारे ० ते १०० हेक्टरकरिता ८४ लाख ८५ हजार मंजूर असून पूर्ण रक्कम मिळाली आहे. कोल्हापुरी बंधाऱ्यासाठी ७९ लक्ष १५ हजार मंजूर झाले असून निधीही मिळाला आहे. बांधकाम विभागाला रस्तेविकास व मजबुतीकरणासाठी २ कोटी २०० लाख मंजूर केले. त्यापैकी १ कोटी ६५ लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत. शिक्षण विभागाला मुलींची पटनोंदणी व शिक्षकांना पारितोषिक देण्यासाठी ४.६७ लाख मिळालेत. त्यापैकी ३.५० लाख रुपये उपलब्ध झालेत. दुर्बल घटकातील मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता १० लक्ष तरतूद ७.५० लाख मिळते. गणवेश व आरोग्य विभागाला आयुर्वेद व युनानी दवाखाना सुविधा वाढीसाठी २० लाख १५ हजार रूपये मिळालेत.
दवाखाना बांधकामसाठी ५० लाख मंजूर झाले असून ३७.५० लाखांचा निधी उपलब्ध, आयुर्वेद व युनानी दवाखाने देखभाल व दुरुस्ती ५ लाख रुपये झाले असून निधी मिळाला आहे. औषधी व साधनसामुग्री खरेदीसाठी ५० लक्ष रुपये मंजूर होऊन ३७.५० निधी मिळाला आहे.

नागरिकांमध्ये नाराजी
अमरावती : प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र औषधे व यंत्रसामग्रीकरिता १ लाख रुपये मंजूर झाले असून पूर्ण निधी मिळाला. असा एकूण ८ कोटी ८६ लाख रुपयांपैकी ९६ लाखांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.
स्वच्छ भारत मिशनसाठी २ कोटींपैकी १ कोटी मिळालेत. पाणीपुरवठा हातपंप, विद्युतपंप दुरुस्तीकरिता ३ लक्ष मंजूर झाले. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला एकूण ४०५ लाख रूपयांपैकी १०५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. समाजकल्याण विभागाला ५ ते ७ मध्ये शिकणाऱ्या विशेष घटक योजनेतील मुलींच्या शिष्यवृत्तीकरिता ३५ लाख रुपये मंजूर करून निधीही मिळाला आहे. मात्र, कृषी विभागाला पीक संरक्षण योजनेसाठी ५० लाख, शाळेच्या बांधकामासाठी १८० लाख, शाळा दुरुस्ती १ कोटी ८५ लाख, माध्यमिक शाळांची इमारत बांधकाम २० लाख, आरोग्य विभागाला प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकामासाठी ५ कोटी ५५ लाख, उपकेंद्र बांधकामे पाणीपुरवठा विभागाला २ कोटी याप्रमाणे निधी मंजूर झाला. मात्र, यापैकी एक दमडीही देण्यात न आल्याने शेतकरी व नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.