पीक विमा कंपनीविरोधात कृषी विभागाचीच तक्रार

अमरावती : अतिवृष्टीमुळे बाधित पिकांचा पंचनामा करण्यासाठी जिल्ह्यासाठी ३,२९१ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे अर्ज केले आहेत. या तक्रारींची दखल विमा कंपनीद्वारा घेण्यात आलेली नाही. कंपनीद्वारा केंद्र व राज्य शासनाचे निकष डावलल्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी येथील गाडगेनगर ठाण्यात रविवारी उशिरा तक्रार नोंदविली, तसे आदेश कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिले होते.

जिल्ह्यात पाच दिवसांपासून संततधार पाऊस व काही तालुक्यांत अतिवृष्टी झालेली आहे. यामुळे ४०० वर गावे बाधित व २५ हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या बाधित क्षेत्राची पाहणी करण्यासाठी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी रविवारी जिल्हा दौरा केला. सकाळी विश्रामगृहात पोहोचल्यानंतर उपस्थित शेतकरी व पदाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी केल्या. कंपनीद्वारे शेतकऱ्यांच्या अर्जाची दखल घेतली जात नसल्याचे सांगताच भुसे संतापले व लगेच त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह एसएओ ऑफिस गाठले. येथे कंपनीचे ऑफिस नाही. मात्र, कंपनीचे प्रतिनिधी कधीकधी येतात, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी प्रतिनिधींसोबत कंपनीचे कार्यालय गाठले. तेथे प्रत्यक्ष छोटे गोडाऊन आढळून आले. कुठलीही सुविधा नसल्याने त्यांनी थेट कृषी सचिव एकनाथ डवले यांना फोन करून इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंड्या आदी उपस्थित होते.

बॉक्स

कार्यालय नव्हे छोटे गोदाम

कृषिमंत्र्यांना कंपनीच्या कार्यालयात कामकाजासाठी आवश्यक यंत्रणा आढळून आली नाही. एका गोदामसदृश कक्षात हे कार्यालय असल्याचे आढळले. कार्यालय व इतर यंत्रणाही सुस्थितीत नव्हती. शेतकरी बांधवांना विमा प्राप्त होण्यासाठी योग्य कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून आले. प्रतिनिधींकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने भुसे संतापले होते.

बॉक्स

अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातल्यास त्यांच्यावरही कारवाई

विमा कंपनीला कोण्या अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातल्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश भुसे यांनी सचिवांना दिले. कृषिमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्राची पाहणी केली व उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर दर्यापूर तालुक्याचा दौरा करून तेथे कृषी विभागाचा आढावा घेतला.

बॉक्स

मुख्यालयी कार्यालय नाही

केंद्र व राज्य शासनाच्या गाइडलाइननुसार विमा कंपनीद्वारे जिल्हा मुख्यालयी कार्यालय व त्यामध्ये कृषी पदवीधारक व तीन वर्षांचे अनुभव असलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती पाहिजे. याशिवाय कार्यालयात टेलिफोन, लॅपटॉप, प्रिंटर याची सुविधा आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांद्वारे प्राप्त प्रत्येक अर्जाचे सर्वेक्षण व्हायला पाहिजे, असे तक्रारीत नमूद आहे.

--------------------------------------

२५एएमपीएच०१ - कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना फोनवरून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देताना कृषिमंत्री दादा भुसे.

२५एएमपीएच०२ - पीक विमा कंपनीच्या याच कार्यालयात कृषिमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.