जलशिवार, मग्रारोहयोच्या कामावर कृषी सहायकांचा बहिष्कार

राज्यातील कृषी सहायक संवर्गाच्या विविध मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत.

सेवाज्येष्ठतेनेच पदोन्नती हवी : राज्यात टप्प्याटप्प्यात आंदोलनास सुरुवात
अमरावती : राज्यातील कृषी सहायक संवर्गाच्या विविध मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. याविषयी कृषी आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिलेल्या असताना प्रस्ताव झालेले नाहीत. या अन्यायाविरोधात राज्य कृषी सहायक संघटनेनी एल्गार पुकारला व टप्प्याटप्प्यांत आंदोलन सुरू केले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान व मग्रारोहयो योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकल्याने शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात कृषी विभागामध्ये ११,५०० कृषी सहायकांची पदे मंजूर आहे व कृषी पर्यवेक्षकपदी पदोन्नती देताना कृषी सहाय्यकामधून ७० टक्के, ३० टक्के सरळ सेवेने पदे भरण्यात येतात. अन्य विभागात हे प्रमाण ७५ टक्क्याचे आहे. त्यामुळे ७० ते ८० टक्के कृषी सहायक हे त्याच पदावर निवृत्त होतात. याविषयीचा प्रस्ताव शासनस्तरावर तयार करण्यात आला. मात्र तो प्रलंबित आहे. आता पुन्हा जुन्याच प्रक्रियेने जागा भरण्याचा घाट रचला असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. कृषी सहायकांना १२ वर्षांच्या सेवेनंतर पहिली व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर दुसरी कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्याचा निकाल मॅटने दिला आहे. त्याचा लाभ देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच ३ वर्षांचा कालावधी सेवाज्येष्ठता व १२ वर्षे कालबद्ध पदोन्नतीसाठी व ईतर सर्व लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य करण्यात यावी. कृषी पर्यवेक्षक पदाच्या पदोन्नतीत राज्यात सर्वंकक्ष एकच धोरण व कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी व रिक्त असलेल्या कृषी पर्यवेक्षकांच्या पदांवर कृषी सहायकांना पदोन्नती देऊन भरण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कृषी सहायकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.