कृषी योजनांना आता ‘मिशन मोड’ची झळाळी

शेतकर्‍यांसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांमध्ये बदल होणार आहे. मिशम मोडच्या माध्यमातून योजनांमध्ये नवे तंत्रज्ञान जोडून त्या नव्या स्वरुपात

अमरावती : शेतकर्‍यांसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणार्‍या कृषी विभागाच्या सर्वच योजनांमध्ये बदल होणार आहे. मिशम मोडच्या माध्यमातून योजनांमध्ये नवे तंत्रज्ञान जोडून त्या नव्या स्वरुपात शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कृषी विभागात वरिष्ठ पातळीवर नवे धोरण ठरविण्यात येणार आहे.
 शेतीला शेतीपुरक व्यवसायाची जोड असावी, यासाठी शासनस्तरावर नेहमीच प्रयत्न केले जातात. याकरिता नव्या-नव्या संकल्पनाही कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. याच पार्श्‍वभूमीवर सध्या राज्यभरात जिल्हा परिषद, कृषी विभाग आणि राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकर्‍यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, याच योजनांमध्ये नवे तंत्रज्ञान जोडून बदल केले जाणार आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या जिल्हा परिषद, कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्‍या अनुसूचित जाती उपाययोजना, आदिवासी उपयोजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना आदी योजना जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतात. मात्र याच जुन्या योजनांना नवी झळाळी देऊन आता या योजना नव्या स्वरुपात राबविण्यात येणार आहेत. शेतकर्‍यांसाठी राबविल्या जाणार्‍या योजनांना तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार असल्याने या योजना अधिक पारदर्शकपणे राबविता येणे शक्य होणार आहे.