बहुप्रतीक्षेनंतर प्रश्न निकाली
By Admin | Updated: July 15, 2015 00:22 IST2015-07-15T00:22:24+5:302015-07-15T00:22:24+5:30
सर्वात कमी निविदाकर्त्याला या उड्डाण पुलाच्या निर्मितीचे बांधकाम सोपविले जाईल,

बहुप्रतीक्षेनंतर प्रश्न निकाली
अमरावती : सर्वात कमी निविदाकर्त्याला या उड्डाण पुलाच्या निर्मितीचे बांधकाम सोपविले जाईल, अशी माहिती प्रशासनाच्यावतीने मिळाली आहे. राजापेठ रेल्वे उड्डाण पूल निर्मितीसाठी यापूर्वी परिसरातील नागरिकांनी धरणे, रस्ता रोको आंदोलन करून या मागणीची तीव्रता निदर्शनास आणून दिली होती. रेल्वेच्या परवानगीशिवाय उडाणपूल निर्मिती शक्य नव्हती. दरम्यान उड्डाण पुलाच्या निर्मितीसाठी आंदोलनाने वेग घेतला असता रेल्वे अधिकाऱ्यांनी उड्डाण पूल निर्मितीसाठी परवानगी दिली.
त्यानंतर या पुलाच्या निर्मितीबाबत प्रशासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या मात्र श्रेय लाटण्यासाठी लोकप्रतिनिधींमध्ये स्पर्धा सुरू होताच उड्डाण पूल निर्मितीचा प्रश्न पुन्हा थंडबस्त्यात पडला होता. आमदार रवी राणा, खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी राजापेठ उड्डाण पूल निर्मितीचा भूमिपूजन सोहळादेखील घेतला हे येथे उल्लेखनीय.
तीन ते चार वर्षापासून प्रलंबित असलेला राजापेठ उड्डाण पूल निर्मितीचा प्रश्न आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढ्यात मांडला. मुख्यमंत्री फडणवीस हे अमरावतीच्या दौऱ्यावर असताना राजापेठ उड्डाण पूल निर्मितीसाठी १५ कोटी रूपये देण्याचे त्यांनी महापालिका प्रशासनाला आश्वस्त केले होते. त्यानुसार शासनस्तरावर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या. शासनाने १५ कोटी रुपये देण्याबाबतचे पत्र महापालिकेला पाठविले आहे.
यापूर्वी राजापेठ रेल्वे उड्डाण पूल निर्मितीसाठी महापालिकेत १२ कोटी रूपये प्राप्त झाले आहे. या उडाणपुलाच्या निर्मितीची काही वर्षांपासून असलेली मागणी लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून यात असलेल्या तांत्रिक अडचणी दूर केल्या आहेत त्यामुळे राजापेठ उडाणपूल निर्मितीचा मार्ग सुकर झाला आहे.
यापूर्वी दोन वेळा राबविली निविदा प्रक्रिया
राजापेठ उड्डाण पुलाच्या निर्मितीसाठी यापूर्वी दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्या आहेत. मात्र नियमानुसार निविदा प्राप्त झाल्या नसल्याने पुनर्निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यापूर्वी उड्डाण पूल निर्मितीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर सोपविण्यात आली होती परंतु आता महापालिका स्वत: ही जबाबदारी स्वीकारणार आहे.