मोहन राऊत
धामणगाव रेल्वे (अमरावती) : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आदिवासींमध्ये समाविष्ट असताना शासनाचे चुकीचे अध्यादेश व त्यात राजकीय अनास्थेसोबतच लालफीतशाहीच्या खेळात ११४ आदिवासी गोवारींचा बळी गेला. एका न्यायालयाने आदिवासी ठरविले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा वेगळा निर्णय दिल्याने आता राज्यातील आदिवासी गोवारी बांधवांनी राष्ट्रपतींना साकडे घातले आहे.
आदिवासी गोवारी समाज हा विदर्भात मोठ्या संख्येने आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या जमातीला आदिवासींच्या सवलती मिळत असताना १५ एप्रिल १९९५ रोजी शासनाने आदेश काढून गोवारी जमातीला सवलतीपासून वंचित ठेवले. यादरम्यान २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर काढलेल्या मोर्चात ११४ निष्पाप गोवारींचा बळी गेला. तद्नंतर या जमातीला आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित ठेवत विशेष मागास प्रवर्गाच्या सवलती देण्यात आल्या. मात्र, या जमातीला सवलतीचा लाभ झाला नाही.
औटघटकेचे मिळाले आरक्षण
आदिवासी गोवारी हे आदिवासी असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिला. ही जमात समाज प्रवाहात येत असताना राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही जमात गोवारी आदिवासी नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे गोवारी जमात पुन्हा वंचित झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पॅरा क्र. ८३ वर ‘ गोंड गोवारी कोण...?’ याचे वर्णन केले आहे. या परिच्छेदमध्ये गोंड गोवारी लोक म्हणजे गोंडाची उपजमात. जे गोवारी लोक आहेत, तेच गोंड गोवारी होय. हे गोंड गोवारी लोक अमरावती, भंडारा, गडचिरोली जिल्ह्यात राहतात, असे म्हटले आहे.
आदिवासी गोवारी नेते काय म्हणतात ?
गोंडाची उपजमात गोवारी म्हणजे गोंड गोवारी लोक आम्हीच आहोत. त्यामुळे आमच्या न्याय हक्काची लढाई आम्ही लढू, असे आदिवासी गोंड गोवारी शहीद स्मारक (चांदूर रेल्वे) चे अध्यक्ष किशोर भोयर यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती भवनासमोर उपोषणाचा इशारा
आमची आदिवासी संस्कृती आहे, हे आम्ही न्यायालयाला सिद्ध करून दाखविले. सवलतींसाठी चार पिढ्या गारद झाल्या. यात राजकारण आडवे येते आणि आम्हाला वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे थेट राष्ट्रपती भवनासमोर उपोषणाचा इशारा या जमातीतील युवा कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील आदिवासी आमदार आमच्या मतांवर निवडून येतात. मात्र, आम्हा आदिवासींना विरोध करतात. आता राष्ट्रपती भवनासमोर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा आमचा निर्धार आहे.
- कृष्णा चौधरी, नेते, आदिवासी गोवारी युवा शक्ती संघ, अमरावती.