आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा भोजन कंत्राट रद्द
By Admin | Updated: July 30, 2015 00:18 IST2015-07-30T00:18:01+5:302015-07-30T00:18:01+5:30
जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतीगृहाचे भोजनामध्ये होणारी अनियमितता रोखण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्याचे भोजन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा भोजन कंत्राट रद्द
निर्णय : पैसे होणार थेट बँक खात्यात जमा
अमरावती : जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतीगृहाचे भोजनामध्ये होणारी अनियमितता रोखण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्याचे भोजन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी भोजनाच्या बदल्यात ठराविक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
आदिवासी वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचेच पैसे वेळेवर मिळत नाहीत तर आहाराचे पैसे कसे मिळणार, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. आदिवासी विभागाच्या कार्यक्षेत्रात १३ जिल्ह्यांत आदिवासी विभागाचे ६४ वसतीगृह आहेत. दूर्गम आणि ग्रामीण भागातील सुमारे २ हजार ७६८ मुले तर १ हजार ४०० मुली या वसतीगृहात राहतात. त्यांच्या राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था राज्य शासनाकडून केली जाते.
१५ वर्षांपूर्वी शासकीय यंत्रण्ेव्दारा विद्यार्थ्यांना भोजन देण्यात येत होते. मात्र प्रशासकीय यंत्रणा यामध्ये अपूरी पडत असल्याने खासगी कंत्राटदारांना भोजन पुरवण्याचा कंत्राट देण्यात आले.
याच पध्दतीने आतापर्यंत कंत्राट देऊन विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यात येत होती. दरम्यानच्या काळात नित्कृष्ट जेवण मिळत असल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी व आंदोलनामुळे भोजनाची कंत्राट रद्द करुन जेवणाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
भोजन कंत्राट बंद करण्याची प्रक्रियेनंतर आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला राज्य शासनाकडून ३ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते काढण्यात येणार आहे. यापूर्वी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक साहित्य खरेदी साठी पैसे दिले जात होते. आता जेवणासाठी विद्यार्थ्यांना धावपळ करावी लागणार आहे.
भोजनावरुन विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे भोजनाचे कंत्राट बंद करुन त्यांच्या खात्यातच पैसे जमा करण्याचा शासनाचा विचार आहे याची अंमलबजावणी आॅगष्ट महिण्यापासून सुरु होण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी कमी होतील.
-महादेवराव राघोर्ते,
अप्पर उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती