दोन हजार कोटींच्या कामाची प्रशासकीय मान्यता रोखली

जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना ....

जिल्हा परिषद : तीर्थक्षेत्र, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना आणि तीर्थक्षेत्र विकास योनेतील कामांचे मंजूर केलेले नियोजन पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार या सर्व कामांच्या प्रशासकीय मान्यता थांबविण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेने जिल्हा वार्षिक योजनेचे सुमारे १७०० कोटी रूपयांचे व तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचे सुमारे ३३४ कोटींचे नियोजन जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले होते. मात्र, सदर नियोजनात जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी निधी वाटप करताना समसमान निधी वाटप न करता सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या मतदार संघात व मजीतील पदाधिकाऱ्यांना सर्वाधिक निधी वरील दोन्ही नियोजनातून दिला.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना मात्र निधी वाटपात झुकतेमाप दिल्याची तक्रार काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्याकडे लेखी स्वरूपात केली होती. त्यामुळे याच मुद्यावर नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेच्या या नियोजनावर पालकमंत्री पोटे यांनी नाराजी व्यक्त करीत सर्व सदस्यांना समन्यायिक निधी वाटप करण्याची सूचना पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
यापूवीच जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी शिक्कामोर्तब केलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सुमारे १७०० कोटी रूपयांची व तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचे सुमारे ३३४ कोटी रूपयांचे नियोजन करून या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण केले होते. मात्र निधी वाटपात झालेला दुजाभाव लक्षात घेता भाजपाच्या काही सदस्यांनी याबाबत थेट पालकमंत्री यांच्याकडे तक्रार केली आहे. यामुळे पदाधिकाऱ्यांननी सुचविलेल्या नियोजनावर अधिकाऱ्यांनाच जिल्हा नियोजन समिती मध्ये लोकप्रतिनीधीची खडेबोल एकावे लागले. परिणामी मंजूर केलेले जिल्हा वार्षीक योजनेचे व तिर्थक्षेत्र विकास कामांचे कोट्यवधी रूपयांच्या नियोजनातील कामांची प्रशासकीय मान्यता तूर्तास थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने नियोजन करून वरील दोन्ही योजनांचा निधी समन्यायिक वाटप करण्यत येणार आहे. प्रशासनप्रमुखांच्या या निर्णयामुळे मात्र जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना फटका बसणार आहे.