दुष्काळासाठी प्रशासनाच्या मॅराथॉन बैठकी

जिल्ह्यात मागील ३ वर्षांपासून खरीप व रबीचे हंगाम धोक्यात आले आहे. यंदा जिल्ह्याची आणेवारी ५० पैशांच्या आत केवळ ४६ पैसे आहे. या दुष्काळजन्य स्थितीत शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

अमरावती : जिल्ह्यात मागील ३ वर्षांपासून खरीप व रबीचे हंगाम धोक्यात आले आहे. यंदा जिल्ह्याची आणेवारी ५० पैशांच्या आत केवळ ४६ पैसे आहे. या दुष्काळजन्य स्थितीत शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्र्यांचा दौर असल्याने जिल्हा प्रशासनात आढावा घेण्यासाठी बैठकीवर बैठकी सुरू आहे. प्रत्यक्षात कुठलीच कामे सुरू नसल्याने आता कृतीची गरज आहे.
जिल्ह्याची पैसेवारी ४६ टक्के आहे. सर्वच तालुक्याची पैसेवारी ५० पैशाच्या आत आहे. म्हणजेच जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती आहे.
सोयाबीन वाढीसाठी पुरेसा कालावधी मिळाला नाही. जमिनीत आर्द्रता नाही. यामुळे उत्पन्न घटले, खरिपासाठी जिल्ह्यात ६० टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली. यापैकी काही क्षेत्र निकृष्ट बियाण्यांमुळे नापेर राहिले. नजर अंदाज आकडेवारी ६० टक्के दाखविण्यात आली. प्रत्यक्षात पीक कापणीचे प्रयोग झाल्यानंतर जिल्ह्याची आणेवारी ४६ टक्क्याच्या आत असल्याची बाब स्पष्ट झाली. परिणामी जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंंडे ह्या सोमवार २४ नोव्हेंबरला जिल्ह्याच्या दोऱ्यावर येत आहे. आणि २९ नोव्हेंबरला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनविस हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याने पाहणी, सर्व्हे अहवाल यात जिल्हा व तालुका प्रशासन व्यस्त आहे. यासाठी विभाग जिल्हा व तालुकास्तर आढावा घेण्यासाठी बैठकीवर बैठकी सूरू आहे. २१ रोजी चवथा शनिवार व नंतर रविवार सुटीचे दिवस असताना बहुतेक जिल्हा कार्यालये सुरूच होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या पैसेवारीनुसार अमरावती तालुक्यात ४७, भातकुली ४६, नांदगाव खंडेश्वर ४४, चांदूररेल्वे ४७, धामणगाव ४९, तिवसा ४३, मोर्शी ४६, वरुड ४९, अचलपूर ४७, चांदूरबाजार ४६, दर्यापूर ४८, अंजनगाव ४०, धारणी ४८ व चिखलदरा ४९ पैसेवारी आहे.
अशा दुष्काळजन्य स्थितीमुळे आगामी काळात पाणीटंचाई, वैरणटंचाई याची भिषण स्थिती राहणार आहे. त्यावेळी काय करायचे याचे नियोजन बैठकीच्या माध्यमातून अधिकारी करीत आहे. मात्र सध्या काही ही उपाययोजना होत नसल्याने नागरिक मात्र त्रस्त आहे. ग्रामीण भागात १२ तासांपेक्षा अधिक भारनियमन नित्याचेच झाले आहे. जिल्ह्यात २०० रोहित्र जळाली आहे. रोहित्राची लागणी केल्यावर महावितरण टाळाटाळ करते, यामुळे रबी सिंचनाच्या समस्या निर्माण होत आहे. या मॅराथान बैठकीच्या माध्यमातून काहीतरी तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.