'एडीफाय'च्या मुजोरीला कुणाचा वरदहस्त ?

एडीफायमध्ये प्रवेश घेवू नयेत, शैक्षणिक सत्रादरम्यान मान्यता रद्द झाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही,...

प्रवेश प्रक्रिया जोरात : शिक्षण विभागाचे मौन, पालकांची फसवणूक
अमरावती : एडीफायमध्ये प्रवेश घेवू नयेत, शैक्षणिक सत्रादरम्यान मान्यता रद्द झाल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असे आवाहन करत शिक्षण विभागाने एडीफायला अनधिकृत ठरविले आहे. त्यामुळे स्थानिक शिक्षणविभागाने प्रवेशप्रक्रिया व फेंचायसी घेण्यावर बंदी घातली असताना 'एडीफाय' व्यवस्थानाच्या मुजोरीला कुणाचा वरदहस्त, असा प्रश्न चर्चिला जात आहे. विशेष म्हणजे एडीफायची परवानगी रद्द करावी, असा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पाठवला आहे.
शिक्षणविभागाच्या कुठल्याही पत्रांना न जुमानता एडीफायने जोरकसपणे प्रवेश प्रक्रिया राबविणे सुरु केले आहे. क्वालिटी एजुकेशन व माफक शुल्क अशी जाहिरात करुन शाळा व्यवस्थापनाने अमरावतीकरांची फसवणूक चालविली असताना शिक्षणविभाग केवळ आवाहनावर थांबला आहे. एडीफाय शाळेसमोर प्राथमिक शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळा, या शाळेत प्रवेश घेवू नये, असा फलक लावला होता.

देवी शिक्षण संस्थेने शिक्षण विभागाला प्रतिवादी केले आहे. प्रकरण न्यायालयात असल्याने अधिक भाष्य करता येणार नाही
- एस.बी.कुळकर्णी
शिक्षण उपसंचालक, अमरावती

संबंधित शिक्षणसंस्थेने आमच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयीन निर्णयानंतर कारवाईची दिशा निश्चित होईल.
- श्रीराम पानझाडे,
शिक्षणाधिकारी

एडीफाय' शाळेसमोर अनधिकृत शाळा असे फलक लावण्यात आले होते. त्यांनी ते काढून टाकले. शाळा नियमबाह्यपणे चालविली जात आहे.
- किशोर पुरी
शिक्षणविस्तार अधिकारी

अशी होती शिक्षणाधिकाऱ्यांची शिफारस
शाळा व संस्थेला कोणत्याही खाजगी कंपनीसोबत शिक्षणविषयक बाबींचा करार करता येत नाही. तसेच खाजगी स्वरुपाचा अभ्यासक्रत राबविता येणार नाही.
परवानगी नसताना प्रवेश केल्याने संस्थेवर शिस्तभंगाची कारवाईची शिफारस
पालकांना प्रवेशाची रक्कम शाळा व संस्थेने परत करावी.

का होत नाही फौजदारी ?
फ्रेंचायसीशी कुठलाही करार करता येत नाही, असे असताना देवी शिक्षण संस्थेने 'एडीफाय'ची फे्रंचायसी घेतली. शाळा अनधिकृत ठरविल्यानंतरही पालकांना नाडविल्या जात आहे. ही शुध्द फसवणूक असताना 'एडीफाय' व्यवस्थापन व संस्थेवर फौजदारी का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.