बालगुन्हेगारांचा वापर करणारी टोळी सक्रिय

बाल गुन्हेगारांना छेडखानीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात वापरणारे पडद्याआडचे सूत्रधार शहरात सक्रिय झाले आहेत.

जामीनही मिळवून देतात : पैशांच्या हव्यासापोटी करतात गंभीर कृत्य, छेडखानीतही होतो लहान मुलांचा वापर
अंजनगाव सुर्जी : बाल गुन्हेगारांना छेडखानीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात वापरणारे पडद्याआडचे सूत्रधार शहरात सक्रिय झाले आहेत. भुरट्या चोऱ्या व दानपेट्या फोडण्यासारखे छोटे-मोठे गुन्हेसुध्दा या बालकांकडून करवून घेतले जात असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
पोलीस ठाण्याच्या रेकॉर्डमधील बालगुन्हेगारीच्या घटना याच्या निदर्शक आहेत. अशा गुन्हेगारांना त्यांच्या वयाचा दाखला आणून झटपट जामीन मिळवून देण्यात येतो. पानअटाईसारख्या संवेदनशील भागात नुकतीच एक छेडखानीची घटना घडली. पोलीस विभागानेही तत्परतेने कारवाई केली. सण-उत्सवांनिमित्त अशा समाजकंटकांवर सध्या पोलीस नजर ठेवून आहेत. छेडखानीच्या गुन्ह्यांत बालगुन्हेगारांचा वापर दरवर्षी नियमितपणे होतो. यामागचे पडद्याआडचे सूत्रधार कोण आहेत, हे शोधून त्यांच्यावर उपाययोजना करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे.
गंभीर गुन्ह्यात सहभागी सोळा ते अठरा वर्षे वयोटातील मुलांवर नव्या बालगुन्हेगारी कायद्यानुसार प्रौढांप्रमाणेच खटला चालविण्यास लोकसभेने ८ मे २०१५ रोजी संमती दिली. पण, हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींच्या सहीच्या प्रतीक्षेत आहे. नव्या कायद्यात मुलांना शिक्षा देण्याचा नव्हे तर गुन्हेगारीपासून त्यांना दूर ठेवण्याचा उद्देश आहे. निर्भया प्रकरणानंतर जुन्या बालगुन्हेगारी कायद्यात भरीव दुरूस्ती करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार बालगुन्हेगारांनी गंभीर गुन्हा केल्यास त्याला कारागृहात न पाठविता. विशिष्ट बंदी क्षेत्रात पाठवून निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येईल आणि एकवीस वर्षांचा होईपर्यंत त्याचे आचरण न सुधारल्यास त्यास मुक्त करावयाचे की नाही, हे ठरविले जाईल.
नव्या कायद्यानुसार सोळा ते अठरा वर्षांच्या बालकाने केलेल्या गंभीर गुन्ह्याचे स्वरुप पाहून त्याच्यावर खटला चालवायचा की नाही, हे ठरविले जाईल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत त्यास न्यायालयामार्फत फाशी अथवा जन्मठेप होणार नाही.
या कायद्याच्या समर्थकांनी सोळा ते अठरा वर्षांच्या बालकांनी केलेल्या गंभीर गुन्ह्यात तेवढीच रोखठोक शिक्षा व्हावी, याचे समर्थन केले आहे. इंटरनेट आणि मीडियाच्या सतत निरीक्षणामुळे अशी बालके प्रौढांप्रमाणेच व्यवहार करायला शिकली आहेत, असा त्यांचा दावा आहे.
विरोधकांनी मात्र या कायद्याच्या दुरुपयोगाची भीती व्यक्त केली आहे. बालकांना कारागृहात पाठविल्यास सुधारणांची संधी संपुष्टात येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बऱ्या-वाईट घटनांसंबंधी विचार करण्याची क्षमता बालकांपेक्षा प्रौढांमध्ये कमी असते, असा वैद्यकीय अहवालही दाखल आहे. बालकांना गुन्हेगारी क्षेत्रात आणून त्यांच्याकडून गंभीर कृत्य करून घेणारे समाजातील नागरिकच आहेत. विज्ञान युगात वाढत चाललेल्या बालगुन्हेगारीचा विषय समाजासाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. या वाढत चाललेल्या बालगुन्हेगारीला आळा घालणार कोण, असा प्रश्न आज समाजापुढे निर्माण झाला आहे.

बालगुन्हेगारांसाठी स्वतंत्र कक्ष आवश्यक
बालगुन्हेगारीची प्रकरणे संवेदनशीलतेने हाताळण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बालकल्याण अधिकारी नेमण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. पण, प्रत्यक्षात हा अधिकारी जिल्हा पातळीवर एकाच ठिकाणी काम करतो. महिलांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी जसा पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र कक्ष असतो, तसाच बालगुन्हेगारांसाठी असल्यास अशी प्रकरणे अधिक सक्रियतेने हाताळता येतील. यासाठी स्वतंत्र पोलीस पथक व शाखा नेमण्याचे आदेशसुध्दा वरिष्ठ न्यायालयांनी दिल्या आहेत.