तर तत्कालीन आयुक्तांवरही कारवाई

मालमत्ता कर वसुलीची मोहिम तत्कालीन आयुक्तांनी गत चार वर्षांपासून राबविली नसेल तर त्यांच्या विरुद्ध ...

आयुक्तांची स्पष्टोक्ती : पठाणी कर वसुलीला विरोधी पक्षनेत्यांचा विरोध
अमरावती: मालमत्ता कर वसुलीची मोहिम तत्कालीन आयुक्तांनी गत चार वर्षांपासून राबविली नसेल तर त्यांच्या विरुद्ध सभागृहात कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यास निश्चितपणे कारवाई करणार, अशी स्पष्टोक्ती महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी केली. युद्धस्तरावर सुरु झालेल्या सहापट मालमत्ता कर वसुलीला विरोधी पक्षनेत्यांनी कडाडून विरोध केला, हे विशेष.
आयुक्त गुडेवार यांनी महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी मालमत्ता कर वसुलीला लक्ष्य केले आहे. तांत्रीक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांमार्फत सर्वेक्षण करुन ज्यांनी विनापरवानगीने बांधकाम करुन घर बांधले अशा मालमत्ता धारकांना सहा वर्षांचे कर आकारले जात आहे. प्रशासनाकडून सहा पट कर वसुलीच्या नोटीस नागरिकांना बजावल्या जात आहेत. त्यामुळे नागरिक हे नगरसेवकांकडे धाव घेवून कैफियत मांडत आहे. मात्र सहापट मालमत्ता कर आकारणीच्या भूमिकेवर आयुक्त ठाम आहेत. परिणामी आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक अशी लढाई उभी राहण्याची दाट शक्यता आहे. याच श्रृंखलेत मंगळवारी वृक्ष प्राधिकरणाची बैठक आटोपताच शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर यांनी आयुक्त गुडेवार यांना निवेदन सादर करुन इंग्रजाप्रमाणे सुरु असलेली मालमत्ता कराची पठाणी वसुली थांबविण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु ही कर वसुली मोहिम रोखता येणार नाही. ती थांबवायची असेल तर सभागृहात कायदा मंजूर करावा लागेल. त्यानंतरच ती थांबेल, अशी ठाम भूमिका आयुक्तांनी घेत विरोधी पक्षनेता हरमकर यांना उत्तर दिले. तेंव्हा सहापट कर वसुलीचा भार नागरिकांनी का सहन करावा? यापूर्वीच्या आयुक्तांनी कर मुल्यांकन का केले नाही. चूक प्रशासनाची असताना नागरिकांनी आता भुर्दंड का सहन करायचा, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती हरमकर यांनी आयुक्तांवर केली. या प्रकरणी लहान कर्मचाऱ्यावर कारवाई करुन तुम्हाला काय साध्य करायचे आहे, हे देखील हरमकर म्हणाले. यापूर्वीच्या आयुक्तांची मालमत्तांचे मुल्यांकन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई का करीत नाही? असा सवाल आयुक्तांच्या पुढ्यात विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर यांनी ठेवला. दरम्यान आयुक्त म्हणाले, तत्कालीन आयुक्तांवर कारवाई करतो. मात्र, त्याकरीता सभागृहाने तत्कालीन आयुक्तांवर कारवाई करण्याचा ठराव मंजूर आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कर वसुली थांबवितो, त्यासाठी कायदा बदलविण्याबाबत सभागृहात ठराव मंजूर करुन तो शासनाच्या निर्णयासाठी पाठविण्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

कर मूल्यांकन केले नाही, याला नागरिक दोषी नाहीत. त्यामुळे आता सहापट रक्कम नागरिकांनी का भरावी, हा माझा सवाल आहे. चूक प्रशासनाची तर शिक्षा नागरिकांनी का भोगावी. सहापट नव्हे तर दुप्पट्ट कर वसूल व्हावा.
प्रवीण हरमकर
विरोधी पक्षनेता, महापालिका