‘रतन इंडिया’वर आज कारवाई

पूर्वीचे सोफिया तर आताच्या रतन इंडिया औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाकडे गौण खनिज उत्खननाच्या रॉयल्टीची ...

चार कोटी थकीत : स्थावर मालमत्ता सील, बँक खाती गोठविणार
अमरावती : पूर्वीचे सोफिया तर आताच्या रतन इंडिया औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पाकडे गौण खनिज उत्खननाच्या रॉयल्टीची चार कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी रतन इंडियाची स्थावर मालमत्ता सील करून बँक खाती गोठविण्याबाबत महसूल विभागाने नोटीस बजावली आहे. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या आदेशानुसार सोमवार २१ मार्च रोजी ही कारवाई केली जाणार आहे.
नांदगाव पेठ औद्योगिक पंचतारांकित वसाहत परिसरात हे वीज निर्मिती केंद्र आहे. येथे कोळसा वाहतुकीसाठी नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्याकरिता सन २०१३ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, रतन इंडिया औष्णिक कंपनीद्वारे त्यांच्या मालकीच्या जागेवर टाकण्यात आलेल्या रेल्वे मार्गाला स्वामित्वधनाच्या आकारणीतून १०० टक्के सूट देण्यात आली होती. मात्र, भाडेपट्ट्यावर मंजूर केलेल्या मौजा तळखंडा येथे उत्खनन करून २ लाख ब्रास मुरुम अवैधरीत्या रेल्वेच्या कामाकरिता वापरल्याचे चौकशीत आढळून आले होते. गौण खनिजांचे उत्खनन करताना वीज कंपनीने शासनाची परवानगी घेतली नव्हती. महसूल विभागाने १९ जून २०१५ रोजी २ लाख ब्रास गौण खनिजाचा वापर केल्याप्रकरणी २०० रुपये प्रति ब्रासप्रमाणे चार कोटी रुपये रॉयल्टी भरण्याचे आदेश दिले होते. परंतु वीज कंपनीने या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती.
त्यानुसार उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने वीज कंपनीला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे कळविले आहे. त्यानुसार वीज कंपनीला शासनाच्या सुधारित आदेशानुसार महसूल विभागाने आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उद्योग आहे त्या स्थितीत भाडेपट्ट्याने उत्खनन केलेले गौण खनिज त्याच भूखंडावर बांधकामासाठी किंवा इतर विकासकामांसाठी वापरल्यास स्वामित्वधन अदा करण्यापासून संबंधित भूखंडधारकास १०० टक्के सूट देता येईल, ही बाब स्पष्ट केली आहे. मात्र, वीज कंपनीला प्लॉट क्रमांक डी-१, डी-२ एकूण क्षेत्र १३५० एकर ही जागा अधिकृत देण्यात आली असली तरी भाडेपट्ट्यावरील जागेचे उत्खनन केल्यामुळे यात १०० टक्के सूट देता येत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.
नियमबाह्य गौण खनिज उत्खनन केल्याप्रकरणी उपविभागीय अधिकारी प्रवीण ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रतन इंडिया प्रा. लि.(इंडिया बुल्स) नांदगाव पेठ एमआयडीसी यांना युक्तिवाद करणे आणि अतिरिक्त दस्तऐवज सादर करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. युक्तिवादात वीज कंपनीने महसूल विभागाला समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत.

महसूल जमीन अधिनियमानुसार कार्यवाहीचे आदेश
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ नुसार मे. संचालक रतन इंडिया प्रा. लि. (इंडिया बुल्स) यांनी त्यावेळच्या दराप्रमाणे २ लाख ब्रास गौण खनिज रॉयल्टी म्हणून ४ लाख रुपयांचा भरणा शासकीय खजिन्यात १५ दिवसांत करावा, असे आदेश तहसीलदार सुरेश बगळे यांनी दिले आहेत. अन्यथा महसूल अधिनियम कलम ४८(७) अन्वये दंडात्मक कार्यवाही करुन महसूल थकबाकी वसूल करण्यात येईल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेतली सुनावणी
रतन इंडिया वीज औष्णिक प्रकल्पाला महसूल विभागाने गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी ४ कोटी रुपयांची रॉयल्टी भरण्याचे आदेश पारित केले होते. मात्र, या आदेशाविरुद्ध वीज कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रीट याचिका क्र. ३५६१/२०१५ दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यानंतर रतन इंडियाला बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे महसूल विभागाला सुचविले होते. त्यानुसार तहसीलदार बगळे यांनी २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी आदेश पारित केले होते. मात्र, अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक कार्यवाहीत सदर आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत रद्द होत नाही तोपर्यंत तहसीलदारांचे आदेश कायम राहतील, असे शासनाने कळविले आहे.

‘रतन इंडिया’ला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संधी देण्यात आली आहे. नव्या निर्णयाचा यात समावेश करण्यात आला. सर्व प्रक्रिया आटोपून आता मालमत्ता सील, बँक खाती गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- सुरेश बगळे, तहसीलदार, अमरावती.