ज्योत्स्ना चव्हाण यांच्यावरील कार्यवाहीचा 'स्टेटस्को' रद्द

जातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करुन नगराध्यक्षपदाचा उपभोग घेतल्याप्रकरणी दर्यापूरच्या माजी नगराध्यक्ष ज्योत्स्ना चव्हाण यांनी न्यायालयाकडून मिळविलेला ‘स्टे’ रद्द करण्यात आल्याने

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : आता प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष
दर्यापूर : जातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करुन नगराध्यक्षपदाचा उपभोग घेतल्याप्रकरणी दर्यापूरच्या माजी नगराध्यक्ष ज्योत्स्ना चव्हाण यांनी न्यायालयाकडून मिळविलेला ‘स्टे’ रद्द करण्यात आल्याने आता पालिका प्रशासन त्यांच्याविरुध्द काय कारवाई करते? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दर्यापूर नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्ष ज्योत्स्ना रामेश्वर चव्हाण यांनी दर्यापूरच्या नगराध्यक्षपदाकरिता मराठा असताना खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे बनावट जात प्रमाणपत्र सादर केले. त्यावरून जातवैधता प्रमाणपत्र देखील मिळविले. याप्रकरणी न.प.सदस्य अर्चना रवाळे यांनी आक्षेप घेऊन प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले होते. सदर रीट पिटीशन नं. १२५९/१२ मध्ये उच्च न्यायालयाने ज्योत्स्ना चव्हाण यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र प्रथमदर्शनी बनावट असल्याचे गृहित धरून पुन:श्च डिव्हीजनल स्क्रुटिनी कमेटीला फेरतपासणीचे निर्देश दिले होते. यानुसार विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती क्र. १ अमरावती विभाग अमरावती यांनी याप्रकरणी परिपूर्ण चौकशी, साक्षी पुरावे शोधपथकांमार्फत सखोल शोध घेऊन ३० एप्रिल २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ज्योत्स्ना रामेश्वर चव्हाण यांना उपविभागीय अधिकारी दर्यापूर यांनी निर्गमित केलेले कुणबी या जातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे सांगितले.
ज्योत्स्ना चव्हाण यांचे मूळ जात प्रमाणपत्र जप्त करून ते रद्द करण्यात आले. संबंधित अधिनियमातील कलम ११ मधील तरतुदींच्या अनुशंगाने कार्यवाहीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले होते. यानंतर ज्योत्स्ना चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पुनर्याचिका दाखल केली होती. यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने १८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी विभागीय जात पडताळणी समितीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ज्योत्स्ना चव्हाण यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव पिटीशन नं. ३५६४२/२०१३ दाखल केले होते. त्यावेळी ज्योत्स्ना चव्हाण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेटस्को ‘जैसे थे’ चा आदेश दिला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी होऊन ७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ज्योत्स्ना चव्हाण यांच्याविरूद्ध कार्यवाहीस मिळालेला ‘जैसे थे’ आदेश रद्द करण्यात आला. त्यामुळे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी प्रशासन पुढील कारवाई करू शकते. सुनावणी दरम्यान ज्योत्स्ना चव्हाण यांच्यावतीने पितळे तर अर्चना रवाळे यांच्यावतीने डी.टी. शिंदे व संतोष कोल्हे या वकिलांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)