विमानतळ विस्तारीकरणाला ग्रहण

बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण, विकासासाठीचा मंजूर निधी चंद्रपूर विमानतळासाठी पळविण्यात आला आहे.

निधी चंद्रपूरकडे वळविला : लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न कमी पडल्याचा सूर, ‘टेक आॅफ’चे स्वप्न भंगणार?
अमरावती : बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण, विकासासाठीचा मंजूर निधी चंद्रपूर विमानतळासाठी पळविण्यात आला आहे. त्यामुळे अमरावतीत विमान ‘टेक आॅफ’चे स्वप्न बघणाऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला असून विमानतळ विस्तारीकरणाला ‘ब्रेक’ लागला आहे. दुसरीकडे निधी खेचून आणण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न कमी पडल्याचा सूर उमटू लागला आहे.
नागपूर येथे काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आ.सुनील देशमुख, आ.रवी राणा, आ. वीरेंद्र जगताप, आ.यशोमती ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणावर चर्चा झाली होती. यावेळी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण कंपनी आॅफ इंडियाचे सिध्देश्वर राय यांनी बेलोरा विमानतळाचे विस्तारीकरण अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, तरीही बेलोरा विमानतळाचा विकास करताना यवतमाळ ते अकोला महामार्गालगतचा ४ कि.मी.वळणरस्ता, वीजपुरवठा, पाणी व्यवस्था, समोरचा रस्ता आणि ‘रन-वे’च्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाद्वारे मंजूर ३४ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले होते. ही कामे झाल्यास बेलोरा विमानतळावरुन आठवड्यातून तीन ते चार दिवस ५० आसनक्षमतेची विमानसेवा सुरू करता येईल, यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. मात्र अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केल्यानंतरही हक्काचा निधी पाठविला गेला नाही. बेलोरा विमानतळाच्या विकासाचा प्रश्न फार जुना असताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर विमानतळासाठी नव्याने ५० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. बेलोऱ्याच्या विकासाचे पैसे चंद्रपूरकडे वळते झाल्याने आता बेलोऱ्याचे विस्तारीकरण होणार की नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला व बेलोरा या विमानतळांचा विकास करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. बेलोरा विमानतळाचा निधी मंजूर आहे. हा निधी पळविला नाही. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या नैराश्याने काम रखडले आहे.
- प्रवीण पोटे,
पालकमंत्री, अमरावती.

बेलोरा विमानतळासाठी ३४ कोटी रुपये मंजूर आहेत. निधी पळविण्याचा प्रकार नाही. महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीचे अतिरिक्त सचिव पी. एस. मीना मंजूर निधी वळता करीत नाहीत. त्यामुळे विस्तारीकरण रखडले आहे.
- सुनील देशमुख,
आमदार, अमरावती.

केंद्र आणि राज्य शासनापैकी निधी कोणी द्यायचा, यावर एकमत नाही. जमीन अधिग्रहणाचा विषय यापूर्वीच निकाली काढला आहे. शासन धोरणात्मक निर्णय घेत नाही. निधी मिळाल्यास विमानतळाचे काम सुरू होईल.
- वीरेंद्र जगताप,
आमदार, धामणगाव रेल्वे.