अचलपूर बाजार समितीची न्यायालयात धाव
By Admin | Updated: November 15, 2014 22:39 IST2014-11-15T22:39:53+5:302014-11-15T22:39:53+5:30
दोन महिन्यांपूर्वी प्रशासक मंडळ नेमण्यात आलेल्या अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकरी हिताचे कारण पुढे करीत त्वरित निवडणुका घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.

अचलपूर बाजार समितीची न्यायालयात धाव
सुनील देशपांडे - अचलपूर
दोन महिन्यांपूर्वी प्रशासक मंडळ नेमण्यात आलेल्या अचलपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकरी हिताचे कारण पुढे करीत त्वरित निवडणुका घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. राज्यातील सरकार बदलल्याने प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य बदलू शकतात, म्हणून बाजार समितीच निवडणुका त्वरित घेण्यासाठी जोरात हालचाली सुरु झाल्या व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेली अचलपूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती नेहमी राजकीय चर्चेत असते. ग्रामीण भागातील राजकारणाची सूत्रे येथून हलविली जातात. या समितीवर ज्याचे वर्चस्व त्याच्या हातात ग्रामीण राजकारण असते. यासाठी या समितींवर निवडणूक घेण्यासाठी राजकीय गटातटांची चढाओढ असते. काही दिवसांपासून येथे उलथापालथ सुरु आहे. या समितीचा जून २०११ मध्ये कार्यकाळ संपला आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने काही तांत्रिक कारणे पुढे करून समितीच्या संचालक मंडळाला ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतरही निवडणूक याद्यांचा घोळ झाल्याने निवडणूक कार्यक्रम घेण्यात आला नाही.
संचालकांची मुदतवाढ संपल्याने आॅगस्ट २०१४ मध्ये समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले. प्रशासक म्हणून एस.टी. केदार यांची निवड करण्यात आली. या मंडळात अनेकांनी राजकीय वजन खर्च करुन आपली वर्णी लावण्याचा जोरदार प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे.
तत्कालीन संचालक मंडळाने प्रशासक न बसवता निवडणूक घेण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्कालीन संचालक मंडळ पायउतार झाले. त्यामुळे प्रशासक म्हणून पुन्हा एस.टी. केदार यांनी सूत्रे हाती घेतली होती. दरम्यान शासनाने अचलपूर उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ बसविले.
या प्रशासकीय मंडळाला समितीचे ठोस निर्णय घेता येत नसल्याने शेतकरी हितासाठी निवडणूक घेऊन सत्ता हाती घेणे योग्य असल्याचे मंडळातील काही सदस्यांचे मत होते.
यानुसार बाजार समिती प्रशासकीय मंडळाच्यावतीने राजाभाऊ पाटील व कैलास आवारे यांच्यासह आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.