रेडीरेकनरनुसारच व्यापारी संकुलाची दरवाढ !

महापालिकेच्या महासभेत याविषयीवर घमासान झाले होते. प्रियदर्शिनी मार्केटची भाडेवाढ करण्याविषयी बहुतांश सदस्य आग्रही होते. याविषयी शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश सभापतींनी दिल्यानंतर या प्रक्रियेला वेग आला. याबाबत जळगाव, नांदेड, वाघाळा, पुणे आदी महापालिकांच्या निर्णयाची प्रत या पत्राला जोडल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेने मागितले शासनाला मार्गदर्शन : दरवाढीसाठी बहुतांश सदस्य आग्रही

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची भाडेवाढ रेडीरेकनरनुसारच करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महासभेत चर्चा झाल्याने प्रियदर्शिनी संकुलातील गाळ्यांच्या दरवाढीसंदर्भात महापालिकेने शनिवारी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना मार्गदर्शन मागितले आहे.
महापालिकेच्या महासभेत याविषयीवर घमासान झाले होते. प्रियदर्शिनी मार्केटची भाडेवाढ करण्याविषयी बहुतांश सदस्य आग्रही होते. याविषयी शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देश सभापतींनी दिल्यानंतर या प्रक्रियेला वेग आला. याबाबत जळगाव, नांदेड, वाघाळा, पुणे आदी महापालिकांच्या निर्णयाची प्रत या पत्राला जोडल्याची माहिती आहे. या ठिकाणी निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेतून झालेले आहेत, तर अमरावती महापालिकेत स्थायी समिती व सर्वसाधारण समितीच्या मंजुरीनंतर प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत. या सर्व माहितीसह पत्र दोन दिवसांपूर्वी शासनाकडे सादर झाल्याची माहिती आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या बडनेरा स्थित संकुलास रेडीरेकनरनुसार भाडेवाढ करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर शहरातील मार्केटचा मुद्दा चर्चेत आला होता. महापालिकेचे उत्पन्नवाढ होण्यासाठी सर्व व्यापारी संकुलास एकच न्याय असावा, अशी मागणी महासभेच्या चर्चेत पुढे आली होती.
विकसक वासुदेव खेमचंदानी यांच्यासोबत महापालिकेने येथील जयस्तंभ चौकातील १३६२.५० चौरस मीटर जागेवर व्यापारी संकुल बांधण्याकरिता करारनामा केला होता. या संकुलातील गाळ्यांचे वाटप २५ वर्षांकरिता विकसक करेल व त्याचे भाडे एक रुपया चौरस फूट दरमहा असेल, याविषयी महापालिकेने १ एप्रिल १९९३ रोजी गाळेवाटपाच्या अनुषंगाने करारनामा केला. मात्र, हा करारनामा बाजार परवाना विभागाचे अधीक्षक गंगाप्रसाद जयस्वाल व रामदास डेंगरे यांच्या स्वाक्षरीचा असल्याने २३ मे २०१७ रोजीच्या स्थायी समितीच्या सभेत नियमबाह्य ठरविला गेला. त्यामुळे स्थायीने गाळ्याचे दर ६० रुपये प्रति चौरस फूट या भाड्याच्या दरास मंजुरी देण्यात आली. याविरोधात गाळेधारकांनी नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे अपील केली होती. त्यामुळे स्थायी समितीनेही ठराव २७ निलंबित करु नये, अशी विनंती महापालिकेस केली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्याने स्थायी समितीने भाडेवाढसंदर्भात ठराव मंजूर केला; मात्र नगरविकास मंत्रालयाचे निर्देश महापालिकेला प्राप्त झाल्याने ठराव विखंडनासाठी १८ फेब्रुवारी २०१९ ला पाठविण्यात आलेला आहे. यानंतर महासभेत भाडेवाढीसंदर्भात प्रस्ताव सादर झाला. यावर शासनाचे आदेश, निर्णय व न्यायालयाचे निर्णय याबाबत शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शन मागवावे, असे ठरल्याने आता नगरविकास विभागाला पत्र पाठविण्यात आलेले आहे.

‘स्थायी’च्या निर्णयाला सदस्यांचा विरोध
प्रियदर्शिनीच्या अपिलावर तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी दुकानदारांचा प्रस्ताव प्राप्त करून प्रकरणातील यापूर्वीचे करारनामे, कायदे व नियमातील तरतुदी व प्राप्त प्रस्ताव तपासून नव्याने कारवाई करावी व आवश्यकतेनुसार शासनाचे मार्गदर्शन घ्यावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने दुकानदारांचा प्राप्त प्रस्ताव प्रथम स्थायी समितीकडे आला. त्याला ७७४ रुपये चौ.मीटर दराने मंजुरात देण्यात आली. त्यानंतर हा प्रस्ताव सभेसमोर आला असतांना बहुतेक सदस्यांनी कडाडून विरोध केला.

सर्व व्यापार संकुलांना एकच न्याय हवा
अमरावती महानगरपालिकेचे शहरात २७ व्यापारी संकुल आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोतापैकी हा एक आहे. त्यामुळे विशेष अनुदानावर विसंबून न राहता महापालिकेला उत्पन्नाचे स्त्रोत बळकट करावे लागणार आहेत. त्यामुळे सर्व व्यापारी संकुलास भाड्यासाठी एकच दर लावावा, ही नगरसेवकांची मागणी कायम आहे. महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नाचे स्रोत बळकट करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे.

सभापतींचे निर्देशानुसार शासनाला मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. यासोबतच अन्य महापालिकांचे पत्र व न्यायालयीन निर्देश संदर्भासाठी जोडण्यात आलेले आहे.
- श्रीकांत चव्हाण
सहायक आयुक्त
बाजार व परवाना विभाग