बोगस रेशनकार्ड रोखण्यासाठी ‘आधार’

शिष्यवृत्ती योजना, गॅस सिलिंडर पाठोपाठ आता रेशनकार्डदेखील आधारकार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील काही जिल्ह्यांत बोगस रेशनकार्डला आळा घालण्यास मदत

दुबार लाभाचे प्रमाणही होणार कमी : जिल्ह्यात साडेपाच लाखांवर रेशनकार्ड
गजानन मोहोड - अमरावती
शिष्यवृत्ती योजना, गॅस सिलिंडर पाठोपाठ आता रेशनकार्डदेखील आधारकार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील काही जिल्ह्यांत बोगस रेशनकार्डला आळा घालण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात सर्वच जिल्ह्यात बोगस रेशनकार्डची समस्या गंभीर आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यापासून रहिवासी पुरावा म्हणून रेशन कार्डाचा वापर केला जातो. त्यामुळे नागरिकत्वाचा पुरावा देण्यासाठी असामाजिक तत्त्वाकडून बोगस रेशनकार्ड काढण्याचे प्रमाण वाढले आहे. राज्य शासनाचेवतीने राज्यात वेळोवेळी बोगस रेशनकार्ड शोधण्यासाठी अनेक मोहीम राबविण्यात आल्या. या मोहिमेदरम्यान लाखो रेशनकार्ड रद्ददेखील करण्यात आले आहे. परंतु नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात बोगस रेशनकार्ड बनविण्यात आले असल्याची शक्यता आहे. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने आता रेशनकार्डदेखील आधार लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसून दुबार रेशनकार्ड काढणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाणदेखील कमी होणार आहे.
अमरावती जिल्ह्यात सध्या ५ लाख ६१ हजार ९३५ पात्र शिधापत्रिकाधारक आहेत. यामध्ये योजनानिहाय डाटा एन्ट्री झालेल्या शिधापत्रकांची संख्या ५ लाख ८९ हजार ६७८ आहे. योजनानिहाय शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ३ लाख ४७ हजार २७८ आहे. योजनानिहाय शिधापत्रिका व्हावयाची संख्या २ लाख १५ हजारासह आहे. व्हॅलीडेशनचे प्रमाण जिल्ह्यात ६२ टक्के आहे. ही सर्व कार्ड संगणकीकृत करण्यात आली असून डाटा एन्ट्रीचे काम सुरूच आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने सर्व रेशनकार्ड आधार लिंक करण्यात येणार असल्याचे पुरवठा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.