लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : राज्यभरातील नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत महाकाय अवैध होर्डिंगधारकांनी बजबजपुरी माजवली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका, तसेच राजकीय घडामोडी पाहता राज्यात अधिकाधिक बेकायदा होर्डिंग्ज लागण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सात ते दहा दिवसांसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषद व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
राज्यातील विविध शहरांत राजकीय पक्षांकडून बेकायदा होर्डिंग्ज लावली जातात. याप्रकरणी सुस्वराज्य फाउंडेशन व इतर काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयानेही सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ९ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली.
यावेळी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर होर्डिंग्जचे प्रमाण वाढणार असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी केला. म्हणूनच रस्ते, उद्यान व इतर सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे लावलेले होर्डिंग्ज हटविण्यासाठी मोहीम राबविण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत, तसेच शहर विद्रूप केल्यास राजकीय पक्षांनाही सोडणार नाही, अशी तंबीही दिली आहे. न्यायालयाने सात ते दहा दिवसांसाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व पालिका, नगर परिषद व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलावीत कारवाईची पावले राजकीय व सामाजिक संस्था, संघटनांच्या बेकायदा होर्डिंग्जची व्याप्ती विचारात घेत मूळ जनहित याचिकेवर नव्याने, तसेच सध्याच्या अवमान याचिकेवरही सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने तयारी दर्शविली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सर्व यंत्रणाप्रमुखांना सोबत घेऊन तीन दिवसांत बैठक घ्यावी. सर्व यंत्रणांच्या प्रमुखांना सोबत घेऊन कारवाईची पावले उचलावीत, असे निर्देश देताना १८ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
अशी आहे अमरावतीतील स्थिती घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर १४ मे रोजी नगरविकास विभागाने अवैध होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे अमरावती मनपा हद्दीतील ४०५ अवैध होर्डिंग्जपैकी २२५ होर्डिंग्ज निघालेदेखील. मात्र, त्यानंतर काही एजन्सीनी अनधिकृत होर्डिंग नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेत धाव घेतली. होर्डिंग नियमितीकरणासाठी आलेल्या १८० प्रस्तावांची झोन उपअभियंत्यांकडून तपासणी झाल्याचे व पैकी काहींनी रक्कम भरल्याची माहिती बाजार परवाना अधीक्षक उदय चव्हान यांनी 'लोकमत'ला दिली.