९०० आरएफओं आरपारच्या लढाईत, ११ मार्चपासून कामबंद

आंदोलनाचा ईशारा : वनसचिवांच्या एककल्ली धाेरणाला कडाडून विरोध

अमरावती: आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात मग्रारोहयो योजनेची रसमिसळ करुन अभिसरण (टाॅप ऑप माॅडल) आणणाऱ्या वनसचिवांच्या धोरणाला वनविभागात कडाडून विरोध होत आहे. ‘टाॅप ऑप’ नकोच या भूमिकेतून वनपरिक्षेत्र अधिकारी आरपारच्या लढाईत दिसत आहे. येत्या ११ मार्चपासून कामबंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्याच्या वनविभागात वनसंरक्षण आणि संवर्धनाची कामे ही राज्य योजनेच्या माध्यमातून केली जातात. कारण मग्रारोहयो अंतर्गत मजुरांना कामावर लावण्याबाबत काही निकष असतात. महसूल विभागाकरिता मग्रारोहयो लोकांना रोजगार देण्यासाठी असून वनविभाग राज्य योजनेसह मोठ्या प्रमाणात मग्रारोहयोची कामे घेवून स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देत असताना वनविभागाचे प्रधान वनसचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी तिसरीचं अर्धवट योजना वनकर्मचाऱ्यांच्या माथी मारलेली आहे. कुठलाही अभ्यास न करता. वनसचिवांनी ‘टाॅपॲप’ ही योजना सक्तीने राबविण्यास फर्मान सोडलेले आहे. यामध्ये वनविभागातील एक अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वनप्रशासनावर दडपण आणत असल्याने ‘टाॅपॲप माॅडल’ ला कडाडून विरोध होत आहे.

समितीच्या शिफारसीचं काय
वनविभागात टाॅपॲप याेजना राबविताना अर्धे वेतन मग्रारोहयोच्या माध्यमातून तर उर्वरित राज्य योजनेच्या माध्यमातून दिले जाईल. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात न करता सरसकट राबविण्यावर भर दिला जात आहे. याला विरोध झाल्यानंतर एक समिती गठीत करण्यात आली. वनबलप्रमुखांनी तशी शिफारस केल्यानंतर सुविधा न पुरविता वनसचिव यावरुन आणखीचं आक्रमक झाले आहेत. अभिसरण याेजना आंध्र प्रदेशातील असून त्यांना ही पद्धत महाराष्ट्रात लागू करायची आहे. समितीने केलेल्या शिफारशी केराच्या टोपलीमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत.

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांचा दरारा
वनविभागाला सध्या वनसचिव आणि एक अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक चालवित असल्याची चर्चा आहे. ‘टाॅप ॲप माॅडेल’ न राबविल्यास कारवाईची भाषा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक बोलत आहेत. या अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकाला मंत्रालयातून पाठबळ असल्याने राज्यातील अन्य आयएफएस चुप्पी साधून आहेत. केवळ आरएफओ या लढाईत सहभागी असताना आयएफएस लाॅबी शांत आहे. ही योजना राबविण्यावर भर दिला जात असताना ‘टाॅपॲप माॅडेल’चे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले नाही. अनुदानाची टंचाई कायम आहे.

वनपरिक्षेत्राधिकारी संघटनांकडून अभिसरण योजनेला विरोध असल्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले आहे. ११ मार्चपासून कामबंद आंदाेलनाचा
आरएफओंनी ईशारा दिला आहे. यासंदर्भात शासनाला माहिती कळविण्यात आली आहे.- शैलेंद्र टेभुर्णींकर, वनबल प्रमुख, नागपूर