गजानन मोहोड लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : पाण्याचा दुरुपयोग रोखण्यात येऊन पाण्याचा योग्यरीतीने वापर करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. कृषी आयुक्तालयाकडून याकरिता ८१५.९३ लाखांचा निधी प्राप्त झाला व ४८८६ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावर ८०८.४३ कोटींचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. १२३४ प्रस्तावांकरिता २२४.८६ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. त्याच्या तुलनेत १४ डिसेंबरला २०५ लाखांचा निधी प्राप्त झाला व खर्च करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने सन २०१८.१९ पर्यंत अनुदान अदायगी प्रस्ताव प्रलंबित नसल्याचे कृषी विभागाने सांगितले. शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा लागतो. त्यानंतर शेतकऱ्यांना स्वयंचलित संगणकीय प्रणालीद्वारे पूर्वसंमती देण्यात येते व त्याच्या ३० दिवसांच्या कालावधीत सूक्ष्म सिंचन संचउत्पादक कंपनी अथवा प्राधिकृत विक्रेत्यांकडून सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी करावी लागेल. जिल्ह्यात २९ फेब्रुवारीअखेर ७८३५ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ६१२० अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली.
प्रस्तावाला ही कागदपत्रे आवश्यकशेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रस्तावात पूर्वसंमतिपत्र, सात/बारा उतारा, ८-अ चा उतारा, आधार कार्ड, आधार लिंक बँक पासबूकची सत्यप्रत, कंपनी प्रतिनिधीने तयार केलेला सूक्ष्म सिंचनाचा आराखडा, बिलाची मूळ प्रत आदी कागदपत्रे महत्त्वाची आहेत.
योजनेत फेब्रुवारी २०२० अखेर ६१२० अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील ६१२० अर्जांना पूर्वसंमती दिली व मोका पाहणी केली. ८०८.४३ लाखांचा निधी जमा करण्यात आला आहे.- विजय चवाळे, एसएओ
शासन योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यात आल्यानंतर या योजनेत सूक्ष्म सिंचनासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर केला होता. त्याचे अनुदान वर्षभरानंतर का होईना, प्राप्त झाले आहे. - संजय वानखडे, लाभार्थी, शेतकरी
असे मिळते अनुदान
या योजनेंतर्गत दोन हेक्टर क्षेत्राच्या आतील लाभार्थींना (अल्प व अत्यल्प भूधारक) शेतकरी यांना ५५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. दोन हेक्टरवरील क्षेत्र असलेले लाभार्थी व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.