अमरावती - राज्याच्या वनविभागातील ८७ वनपरिक्षेत्राधिका-यांना (आरएफओ) सहायक वनसंरक्षक (एसीएफ) पदी पदोन्नती मिळणार आहे. त्याअनुषंगाने नागपूर येथील वन भवनात मंगळवारी वरिष्ठ वनाधिका-यांची डीपीसी पार पडली. ही पदोन्नती शासन निर्णयानुसार खुल्या संवर्गासाठी लागू राहील, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. ११ प्रादेशिक वनविभाग, ६ सामाजिक वनिकरण, ६ व्याघ्र प्रकल्प, ६ कायर् आयोजना, १ संशोधन विभाग, ६ शिक्षण व संशोधनाच्या माध्यमातून राज्यात वनविभागाचा डोलारा सांभाळला जातो. आरएफओंची १२०० पदे मंजूर असतानाही २५० पेक्षा अधिक पदे आजही रिक्त आहेत. त्यामुळे आरएफओंना बढती मिळावी, यासाठी अपर प्रधान मुख्यवनसंरक्षक (कार्मिक) सुनील लिमये यांच्या पुढाकाराने पदोन्नती समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला राज्याचे प्रधान मुख्यवनसंरक्षक श्रीभगवान, अपर प्रधान मुख्यवनसंरक्षक (प्रशासन) डॉ. ए.आर. मंडे, सुनील लिमये, नितीन काडोडकर, अतुल कोदे आदी उपस्थित होते.‘आरएफओ टू एसीएफ’ पदोन्नती देण्यासंदर्भात १२५ वनपरिक्षेत्राधिकाºयांच्या यादीवर मंथन झाले. यात राज्यातील आरएफओंना खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिनस्थ राहून पदोन्नती देण्याचे ठरविण्यात आले. पदोन्नती देताना आरक्षण नव्हे, तर कर्तव्य गृहीत धरले. त्यामुळे आरएफओंना एसीएफपदी बढती मिळताना सेवेचा कार्यकाळ महत्त्वाचा ठरला. ८७ आरएफओंना बढती देण्याबाबत प्राथमिक स्तरावर निर्णय झाला असून यात काही नावे वाढण्याचे असे संकेत आहे. विभागीय चौकशी, तक्रारी, निलंबन आदी प्रकरणातील आरएफओ आपसुकच पदोन्नतीतून बाजूला ठेवले जातील, अशी माहिती आहे.
‘‘ नियमानुसारच आरएफओंना एसीएफपदी पदोन्नती देण्याबाबतचा निर्णय झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश या पदोन्नतीसाठी लागू असेल. भविष्यात काही फेरबदलाचे आदेश मिळाल्यास तशी कार्यवाही केली जाईल.- सुनील लिमये,एपीसीसीएफ (कार्मिक) वनविभाग, नागपूर
‘फॉरेस्टर टू आरएफओ’ डीपीसी के व्हा?वनपरिक्षेत्राधिका-यांना सहायक वनसंरक्षकपदी बढती देण्याबाबत निर्णय झाला आहे. मात्र, ‘फॉरेस्टर टू आरएफओ’ असे पदोन्नती देण्यासाठी वरिष्ठ वनाधिका-यांची डीपीसी केव्हा घेणार, असा सवाल पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वनपालांनी उपस्थित केला आहे.