गणेश वासनिक
अमरावती : बनावट कागदपत्राच्या आधारे जात प्रमाणपत्र वा जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून आदिवासींच्या नावे राजकीय, शिक्षण, नोकरी अथवा योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. बोगस आदिवासींना आवर घालण्यासाठी न्यायासाठी अनेकांनी सर्वोच्च, उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे; मात्र हा न्यायिक लढा सुरू असताना बनावट कागदपत्राच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांविरुद्ध ८४०१ तक्रारी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे.
शासनाने अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गासाठी ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ची प्रक्रिया निश्चित केली आहे. तरीही काही महाभाग जात चोरी करत असल्याचे अनेक प्रकरणांंवरून पुढे आले आहे. विशेषत: आदिवासी समाजात बिगर आदिवासींनी नोकरी, राजकारण, शिक्षणावर कब्जा केला आहे. या घुसखोरीला यंत्रणा कारणीभूत असल्याचा आरोप आहे. समितीकडे बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याच्या पुराव्यानिशी तक्रारी असताना ५ ते १० वर्षांपासून अशा तक्रारींचा निपटारा केला जात नाही, हे वास्तव आहे.
बनावट कागदपत्राच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवून आमदार, खासदार झाल्याची तक्रार आहे; मात्र राजकीय पाठबळ असल्याने आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देणारे कार्यकर्ते यंत्रणेतील उणिवांमुळे हतबल झाले आहेत. नाशिक येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने कठोर पावले उचलल्याने बोगस आदिवासींचे धाबे दणाणले आहे. हा धडाका राज्यभर राबवावा, अशी मागणी बिरसा मुंडा ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अशा आहेत जात प्रमाणपत्राच्या प्रलंबित तक्रारी
ठाणे : २१३, पालघर: ३८९, पुणे : ४१५, नाशिक : ७५१, नाशिक २: १०९८, नंदुरबार : १८३, धुळे : ७५२, औरंगाबाद :७९१, किनवट : १७२२, अमरावती : ५०९, यवतमाळ : ५७४, नागपूर : २९०, नागपूर २: २०१, गडचिरोली : ५५, गडचिरोली २: ४६४
शासन, प्रशासनाने बोगस आदिवासींचा शोध घेऊन त्यांना कठोर शासन करावे, ही अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. विधिमंडळातही या विषयावर अनेकदा चर्चा घडवून आणली. मात्र, यंत्रणेत उणिवा असल्याने बोगस आदिवासी राजकीय, नोकरी, योजनांवर डल्ला मारत आहेत.
- डॉ. संदीप धुर्वे, आमदार, आर्णी-केळापूर