सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम मंजूर

महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या तीन वर्षांच्या फरकातील थकबाकीची रक्कम देण्याला सर्वानुमते मंजुरी प्रदान करण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद : सर्वसाधारण सभेचा निर्णय
अमरावती : महापालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या तीन वर्षांच्या फरकातील थकबाकीची रक्कम देण्याला सर्वानुमते मंजुरी प्रदान करण्यात आली. हा विषय मागील दोन वर्षांपासून विषय पत्रिकेवर कायम होता, हे विशेष.
कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विलास इंगोले, प्रकाश बनसोड, दिगंबर डहाके, अविनाश मार्डीकर, तुषार भारतीय, विजय नागपुरे, चेतन पवार, प्रशांत वानखडे, प्रवीण हरमकर आदींनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बाजू समर्थपणे मांडताना त्यांना हक्क मिळालाच पाहिजे, हे आवर्जून सांगितले. १ जानेवारी २००६ ते ३१ डिसेंबर २००९ या दरम्यान सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपये दिली जाणार आहे. काही वर्षांपासून ही थकबाकीची रक्कम सभागृहाने मंजूर करावी, यासाठी सत्तापक्षातील पदाधिकाऱ्यांवर कर्मचारी संघटनेचा सातत्त्याने दबाव होता. परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मंजूर करणे अवघड होेते. मात्र सोमवारी पार पडलेल्या आमसभेत बहुप्रतीक्षीत या मागणीला विलास इंगोले, दिगंबर डहाके, प्रकाश बनसोड, चेतन पवार, तुषार भारतीय, अविनाश मार्डीकर यांनी मान्यता देत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. यावेळी काही सदस्यांनी कर्मचारी संघटनेने सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम आम्हीच देत नसल्याचा आरोप देखील केला होता. परंतु हा विषय निकाली काढताना विलास इंगोले, दिगंबर डहाके, तुषार भारतीय यांनी ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देवून न्याय द्यावा, असे मत मांडले. तिजोरीला झळ पोहचणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, हे देखील काळजी सदस्यांनी घेण्याचा सूृचना केल्यात.

उत्पन्नात वाढ झाल्यानंतर थकबाकी देऊ- आयुक्त
आयुक्तांच्या पहिल्याच सभेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मंजूर करण्याचा निर्णय आमसभेने घेतला असला तरी ही रक्कम उत्पन्नात वाढ झाल्यानंतरच दिली जाईल, अशी भूमिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी रोखठोकपणे मांडली.

कंत्राटदारांना अभय का?
शासन निधीतून रस्ते निर्मिती व डांबरीकरण करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रशासन अभय का बरे देत आहे, असा सवाल सुजाता झाडे, प्रकाश बनसोड, बाळासाहेब भुयार यांनी केला. तक्रार केली की केवळ अभियंत्यावर कारवाई केली जाते. कंत्राटदारावर कारवाई का केली जात नाही, असे प्रकाश बनसोड यांनी आरोप केला. कामासंदर्भात तक्रार केली की अभियंते बदलविणे हा एकमात्र उपद्व्याप प्रशासनाने सुरु केल्याचा आरोप सुजाता झाडे यांनी केला.

ट्रान्सपोर्टनगरातील संकुलावरही खल
वलगाव मार्गावरील ट्रान्सपोर्टनगरात बी. ओ. टी. तत्त्वावर साकारण्यात येत असलेल्या संकुलाच्या करारनाम्यात अनियमितता असल्याचा आरोप अ. रफिक, मो. इमरान, अरुण जयस्वाल, हमीद शद्दा, अमोल ठाकरे आदींनी केला. १६५ नव्हे तर २०० दुकाने निर्माण करुन ती विकल्या जात असल्याची बाब सदस्यांनी उपस्थित केली. १५ लाख रुपयात संकुलाचे बुकिंग सुरु असल्याची माहिती अ. रफिक यांनी दिली. हा प्रकार थांबविण्याची मागणी त्यांनी केली.