दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे ६८ कोटी शासनाकडे पडून

अमरावती विभागातील दोन लाख शेतकऱ्यांवर दुष्काळी मदत निधीची रक्कम अद्यापही प्राप्त झालेली नाही.

सुमित हरकुट चांदूरबाजार
अमरावती विभागातील दोन लाख शेतकऱ्यांवर दुष्काळी मदत निधीची रक्कम अद्यापही प्राप्त झालेली नाही. प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईत मार्च एंडींगच्या नादात प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.
हा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपूर्वी वाटप करणे आवश्यक होते. तरीही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी या निधीचे वाटप देय मुदतीत न झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त मदतीचे ६८ कोटी रूपये शासनाकडे परत गेलेत. अद्यापही ही रक्कम शासनाकडे पडून आहे. या परत गेलेल्या निधीपैकी अंदाजे ४८ कोटी रूपयांची मागणी विभागीय प्रशासनाने सरकारकडे केली असल्याचे महसूल प्रशासनाकडून सांगण्यात येते.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मदतनिधीपैकी विभागातील १ लाख ८९ हजार ४३० शेतकरी अद्यापही या मदतीपासून वंचित आहेत. विभागातील संपूर्ण प्रशासन मार्च एंडींगच्या प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचू शकत नाही. मार्च महिन्याचा ताळेबंदची प्रक्रिया पूर्ण होताच शेतकऱ्यांना तातडीने युद्धस्तरावरुन या निधीचे वाटप करण्यात येईल, असे मार्चमध्येच संबंधित प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. परंतु चालू वर्षी खरीप हंगाम तोंडावर आला असतानासुद्धा विभागातील दोन लाख शेतकरी दुष्काळग्रस्त मदतनिधीपासून वंचित आहेत. याचा सर्वाधिक फटका बुलडाणा जिल्ह्याला बसला.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे व दुष्काळाने पिळलेल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे सर्व राजकीय पक्ष व लोकप्रतिनिधी, सवंग प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी राजकारण करताना दिसतात. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकऱ्यांचा जीव जातो याकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ मिळत नाही. यावरून ही मंडळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी किती जागृत आहे, हे दिसून येते. येत्या खरीप पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना पैशाची जुळवाजुळव करणे कठीण जात आहे.