६२ कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी

केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकेला पाठविलेल्या १३ व १४ व्या वित्त आयोगातील ६२ कोटी रूपयांच्या विविध विकासकामांना बुधवारी मान्यता देण्यात आली.

अर्ध्या तासात गुंडाळली विशेष सभा : १३-१४ व्या वित्त आयोगातील निधी
अमरावती : केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकेला पाठविलेल्या १३ व १४ व्या वित्त आयोगातील ६२ कोटी रूपयांच्या विविध विकासकामांना बुधवारी मान्यता देण्यात आली. नगरसेवक व आमदारांंनी सुचविलेल्या विकासकामांना प्रभागनिहाय प्राधान्य देण्यात आले.
महापालिकेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात पार पडलेल्या विशेष सभेच्या पीठासीनावर महापौर चरणजितकौर नंदा, आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, नगरसचिव मदन तांबेकर यांनी कामकाज सांभाळले. शासन अनुदानातून करावयाच्या विविध विकासकामांना त्वरेने मंजुरी देण्याच्या निर्णयाने सभेची सकाळी ११ वाजून १० मिनिटांनी सुरूवात झाली. ही सभा ११ वाजून ४० मिनिटांनी म्हणजेच अर्ध्या तासात गुंडाळण्यात आली. प्रारंभी शोकप्रस्ताव, अभिनंदनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, हे विशेष.
यावेळी काँग्रेसच्या कांचन ग्रेसपुंजे यांंंनी विकासकामांची यादी मंजूर करताना बडनेरा येथील सुपर एक्सप्रेस हायवे जोडरस्ता, उद्यानाची निर्मिती करण्याच्या सूचना दिल्यात. स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले यांनी १३ व १४ व्या वित्त आयोगातून मंजूर करावयच्या विकास कामांवर अधिक चर्चा न करता महापौरांना ही कामे मंजूर करण्याचे अधिकार प्रदान करण्याचा मुद्दा रेटला. विकासकामांचे भूमिपूजन करताना महापौर चरणजित कौर नंदा, पक्षनेता बबलू शेखावत आणि विरोधी पक्षनेते प्रवीण हरमकर यांना आवर्जून निमंत्रण मिळाले पाहिजे, ही दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. स्वीकृत सदस्य अजय सामदेकर यांनी महापालिकेत पाच स्वीकृत सदस्य असताना केवळ दोनच स्वीकृत सदस्यांचा विकासकामांच्या यादीत समावेश केल्याची बाब आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली. रिपाइंचे गटनेते प्रकाश बनसोड यांनी प्रभाग क्र.४३ अंतर्गत बडनेरा येथील अकोला महामार्गालगतच्या स्मशानभूमीचा विकासाचा प्रश्न लावून धरला.

पाच वर्षांत २१० कोटींची होणार विकासकामे
बुधवारी पार पडलेल्या विशेष सभेत १३ व १४ व्या वित्त आयोगातील अनुदानातून करावयाचा विविध विकासकामांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. ही मंजुरी प्रदान करताना सभागृहाने पाच वर्षांत २१० कोटी रुपये खर्चून होणाऱ्या विकासकामांच्या दर कराराला मान्यता दिली आहे.

६६ कोटींचे अनुदान मिळाले
महापालिकेला १३ व १४ व्या वित्त आयोगाचे ६६ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले असून हे अनुदान वेळीच खर्च केल्यास शासन प्रोत्साहनपर २५ टक्के अनुदान देणार आहे. परिणामी ही रक्कम ८५ कोटी रुपयांच्या वर पोहचेल असा अंदाज प्रशासनाचा आहे. एकूण ६२ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मान्यता प्रदान करण्यात आली.
तिजोरीत पैसे नसल्याची ओरड
महापालिकेत १३ व १४ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान प्राप्त झाले असले तरी ते प्रशासनाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च केले, ही बाब विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर, दिगंबर डहाके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. १३ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाला बूड लागले आहे.