६०५ कोटींचे कर्जवाटप रखडले

जिल्हत यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बँकाना १७४९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या कर्जवाटपाचा लक्षांक असताना जुलै अखेर ११५५ कोटी ४० रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले.

शासनाला बँका जुमानेनात : २०,५२६ शेतकऱ्यांचे २५२ कोटींचे पुनर्गठन नाही
अमरावती : जिल्हत यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बँकाना १७४९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या कर्जवाटपाचा लक्षांक असताना जुलै अखेर ११५५ कोटी ४० रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले. अद्याप २४ टक्के म्हणजेच ६०५ कोटी ६ लाख रुपयांचे कर्जवाटप रखडले आहे. ३१ जुलै ही पुनर्गठनची अंतिम तारीख असताना २० हजार ५२६ शेतकऱ्यांच्या २५२ कोटी ७३ लाख रुपयांचे कर्ज पुनर्गठन न झाल्याने ते कर्जापासून वंचित राहणार आहेत.
सलग दुष्काळ, नापिकी, व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी यंदा प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात ८० टक्के पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे प्रत्यक्ष वाटप करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आहे. यामध्ये ग्रामीण बँकांनी ८८ टक्के, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांनी ६९ टक्के कर्जवाटप केले.परंतु शेतकऱ्यांची म्हणवविणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मात्र ५९ टक्केच कर्जवाटप केले आहे.
मागीलवर्षीच्या कर्जवाटप लक्षाकांच्या तुलनेत यंदा शासनाने लक्षांकात ३१ टक्के वाढ केली आहे. जिल्हास्तरीय समन्वय समितीने एडीएलसीसीद्वारा हा लक्षांक निश्चित केला आहे. त्यानुसार यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील बँकांना १७५९ कोटी ४६ लाख रुपयांचे खरीप पीककर्ज वाटपाचा लक्षांक दिला व ३१ जुलैच्या आत कर्जवाटपाची तंबी दिली. मात्र, मुदतीच्या आत जिल्हा बँकेने ५७१ कोटी ३३ कोटी रुपये इतके म्हणजे लक्षांकाच्या तुलनेत ४० हजार ३३७ शेतकऱ्यांना ३३६ कोटी २३ लाखाचे कर्जवाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी ११७२ कोटी १३ लाख लक्षांकाच्या तुलनेत ८९६ कोटी २० लाख रुपयांचे कर्जवाटप केले तर ग्रामीण बँकांनी १६ कोटी लक्षाकांच्या तुलनेत १२ कोटी ९७ लाख रुपयांचे कर्जवाटप जुलैअखेर केले आहे. अधिकाधिक नवीन शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामासाठी कर्जवाटप करण्याचे शासनाचे निर्देश असताना जिल्हा बँकेने केवळ २०३ शेतकऱ्यांना ९६ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे.
असे झाले बँकनिहाय कर्जवाटप
अलाहाबाद बँकने २० कोटी ९८ लाख, आंध्रा बँक ५४ लाख, बँक आॅफ बडोदा ७ कोटी ५० लाख, बँक आॅफ इंडिया २१ कोटी १९ लाख, बँक आॅफ महाराष्ट्र १८० कोटी ९७ लाख, कॅनरा बँक २ कोटी ४७ लाख, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया १७१ कोटी ८४ लाख, कॉर्पोरेशन बँक २ कोटी ४७ लाख, देना बँक ३३ कोटी ३७ लाख, आयडीबीआय बँक ८ कोटी २३ लाख, इंडियन बँक ७ कोटी १० लाख, ओव्हरसीज बँक ४ कोटी २२ लाख, पंजाब नॅशनल बँक २ कोटी ७० लाख, स्टेट बँक आॅफ हैद्राबाद १३ लाख, स्टेट बँक २.८२ कोटी ३८ लाख, सिंडीकेट बँक २४ लाख, युको बँक ३ कोटी ५० लाख, युनियन बँक ३२ लाख ५१ लाख व विजया बँकेने १२ लाख रूपयांचेकर्जवाटप केले आहे. (प्रतिनिधी)

नाबार्डच्या ६० टक्के हिस्याला हवी शासन हमी
राज्यातील ५० पैश्याच्या आत पैसेवारी असणारी १६ हजार ८०० गावे आहेत. यामध्ये ११ हजार ३५ शेतकरी पुनर्गठनास पात्र आहेत. साधारणपणे ४ हजार ४९२ कोटी कर्ज पुनर्गठनास पात्र आहे. यामध्ये २२५ कोटी असा १५ टक्के शासनाचा हिस्सा असला तरी कर्जपुनर्गठनासाठी ६० टक्के हिस्सा म्हणजे ९०० कोटी रुपयांच्या रक्कमेला शासनाची हमी आवश्यक आहे.

पुनर्गठनाचे कर्जवाटपापूर्वी मुदत संपली
जिल्ह्यात यंदा ७० हजार ४९९ शेतकऱ्यांचे ६३३ कोटी ४५ लाख रुपयांचे कर्ज पुनर्गठनास पात्र होते. यातुलनेत बँकांनी ६२ हजार ३९९ शेतकऱ्यांचे ५०५ कोटी ७३ लाखांचे कर्ज पुणर्गठन करण्यात आले. मात्र, ३१ जुलै या अंतिम मुदतीपुर्व ४२ हजार ४१९ शेतकऱ्यांना ३८७ कोटी २० लाख रुपयांचे कर्ज पुनर्गइन केलेल्या शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले. अद्याप २० हजार ५२६ शेतकऱ्यांच्या २५२.७३ कोटींचे कर्ज पुनर्गठन रखडले आहे. पुनर्गठनाच्या कर्जवाटपाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्याच्या पदरी निराशा आली आहे.