- गजानन मोहोड
अमरावती - सरासरीपेक्षा दोन जिल्ह्यांत पर्जन्यमान कमी झाल्याने यंदा २ हजार २६ गावांमध्ये पाणीटंचाईची झळ जाणवणार असल्याचा विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा अहवाल आहे. यासाठी ३ हजार ७३८ उपाययोजनांचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. यावर ५०.३६ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे.पश्चिम विदर्भात यंदा ५६ पैकी ३५ तालुके पावसात माघारले. यवतमाळ जिल्ह्यात ६०.४ व वाशीम जिल्ह्यात ७५.६ टक्केच पावसाची नोंद झाल्याने भूजलाचे पुनर्भरण झालेले नाही. परिणामी पाण्याचे उद्भव मार्चअखेर कोरडे पडण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पाचही जिल्हा परिषदांद्वारा संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. तीन टप्प्यांतील आॅक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यानचा टप्पा निरंक राहिला. यामध्ये ४७ गावांसाठी ३१ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या. यावर किमान ३.८५ कोटींंचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. विभागात मार्च अखेरपर्यंत १,०७० गावांमध्ये पाणीटंचाईची झळ बसणार आहे. याकरिता ८२ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत. यावर २९.५७ कोटींंचा खर्च प्रस्तावित आहे. पाणीटंचाईची खरी झळ एप्रिल जे जून या कालावधीत राहणार आहे. या कालावधीत विभागातील १,५०६ गावांना कोरड लागण्याची शक्यता आहे. यासाठी १,९५७ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्यात, यावर १६.९३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यंदा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या यंत्रणेद्वारा कृती आराखड्याला विलंब झालेला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांना संबंधित जिल्हा परिषदांना पत्र द्यावे लागले.
या प्रस्तावित उपाययोजना यंदा १८९ गावांमधील २५७ विहिरींचे खोलीकरण व गाळ काढण्यात येणार आहे. यासाठी ८२.२० लाखांचा खर्च येणार आहे. १,७५८ गावांमध्ये १,८८० खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येईल. यासाठी ११.३४ कोटींचा खर्च येणार आहे. १७९ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल. यासाठी ८.२३ कोटी, ३१९ नळयोजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १५.६७ कोटी, ११७ गावांत २४५ नवीन विहिंरीसाठी ८.९९ कोटी व १०० गावांत तात्पुरत्या पूरक नळयोजनांसाठी ५.३कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.