जिल्ह्याला ५०.३२ कोटी

आर्थिक अरिष्टांशी झगडणाऱ्या जिल्ह्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा शिफारशीनुसार मूलभूत अनुदानाचा हा पहिला हप्ता असून त्यापोटी राज्याला ११०२.३५ कोटी रूपये मिळाले आहेत. अमरावती जिल्ह्याच्या वाट्याला ५०.३२ कोटी आले आहेत.

ठळक मुद्दे१४ वा वित्त आयोग : महापालिकेला ३२.५० कोटींचा लाभ

अमरावती : आर्थिक अरिष्टांशी झगडणाऱ्या जिल्ह्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा शिफारशीनुसार मूलभूत अनुदानाचा हा पहिला हप्ता असून त्यापोटी राज्याला ११०२.३५ कोटी रूपये मिळाले आहेत. अमरावती जिल्ह्याच्या वाट्याला ५०.३२ कोटी आले आहेत.
राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिका, नगरपरिषदा व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतींची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. त्या पार्श्वभूमिवर केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ च्या मूलभूत अनुदानापोटी पहिला हप्ता वितरित केल्याने या नागरी संस्थांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ या निकषाच्या आधारे हा निधी वितरित करण्यास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यातील सर्वाधिक निधी स्वच्छतेविषयक कामांवर खर्च करण्याचे मंथन आहे. संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिश्याची रक्कम आरटीजीएस, एनईएफटी वा इसीएसद्वारे पाठविण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाकडे दिली आहे.

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार भातकुली नगरपंचायतीला ८४ लाखांचा निधी मिळाला आहे. त्यातून परिसरातील स्वच्छतेवर विशेष भर दिली जाईल. विकासकामांना चालना मिळेल.
- डॉ. प्रशांत शेळके
मुख्याधिकारी,
नगरपंचायत, भातकुली