आपत्ती व्यवस्थापनाचा ५० लाखांचा निधी पडून

शासनस्तरावर निधी विनियोगाच्या कृती आराखड्यास मंजुरी दिली नसल्याने आपत्ती व्यवस्थानाचा सन २०१३-१४ चा...

२०१३-१४ चा निधी : विनियोगाच्या कृती आराखड्यास मंजुरी नाही
अमरावती : शासनस्तरावर निधी विनियोगाच्या कृती आराखड्यास मंजुरी दिली नसल्याने आपत्ती व्यवस्थानाचा सन २०१३-१४ चा ५० लाख रुपयांचा निधी वर्षभरापासून पडून आहे.
शोध, बचाव पथकात पुरेशा साहित्याचा अभाव असताना शासनाकडून आपत्ती व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शासनाच्या २२ जानेवारी २०१४ च्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येक ५० लक्ष निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे. याबाबतचा कृती आराखडा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निधी विनियोगाचा कृती आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला. मात्र, महसूल विभागाने या कृती आराखड्यास मंजुरी दिली नसल्याने हा ५० लाखांचा निधी अद्याप अखर्चिक आहे. वास्तविक जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापनांंतर्गत शोध, बचाव पथकात साहित्याचा अभाव आहे. खर्च करावयाचा निधी महसूल विभागाच्या बेपर्वा धोरणामुळे पडून आहे.

दोन महिन्यांसाठीच आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी
जिल्हा आपत्तीप्रवण आहे. आपत्ती कधीही सांगून येत नाही. तरीही जिल्हाधिकारी व विभागीय कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वय अधिकाऱ्यांना १६ एप्रिल ते १५ जून २०१५ या दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. प्रत्यक्षात यानंतरच मान्सून सक्रिय होतो. खऱ्या अर्थाने आपत्ती व्यवस्थापनाची मोठी जबाबदारी यानंतरच्या काळात असते. मात्र, शासनाच्या तुघलकी निर्णयामुळे यावर्षी आपत्ती व्यवस्थापनाचे तीनतेरा वाजणार, असे दिसून येते.
अखर्चिक निधीविषयी अधिकारीच अनभिज्ञ
पावसाळा तोंडावर असल्याने प्रशासनसमोर आपत्ती व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा व प्राध्यान्याचा विषय असायला हवा. किंबहुना शुक्रवारी आपत्ती व्यवस्थानाविषयी राज्याची बैठक मुंबईला झाली आहे. जिल्ह्यात ५० लाखांचा निधी खितपत पडला आहे. याविषयी संपर्क साधला असता निवासी उपजिल्हाधिकारी मोहन पातुरकर यांनी पाहून सांगतो, असे सांगितले.