जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाचे ४५ कोटी

अमरावती : राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगातून पुन्हा ग्रामविकास विभागाकडून जिल्ह्याकरिता ४५ कोटी २५ लाख ५ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदांना नुकताच मिळाला आहे.

सदरचा निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना वितरित केला जाणार आहे. या निधीचा वापर करून गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधा निर्मिती केली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी २०२०-२१ या वर्षासाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या ५ हजार ८२७ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जिल्ह्याला आता चौथ्या टप्प्यात पुन्हा ४५ कोटी २५ लाख ५ हजार रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. सदरचा निधी जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत वर्ग केला जाणार आहे. यापूर्वी तीन टप्प्यातील पैसे संबंधित संस्थांना वर्ग करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत मिळालेल्या या बंदीत निधीमधून २०२०-२१ आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. प्राप्त निधीतून स्वच्छतेशी संबंधित कामे, हागणदारीमुक्त गावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल आणि दुरुस्ती पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्य संकलन तसेच पाण्याचा पुनर्वापर यासंदर्भात कामे करता येऊ शकणार आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील विकासकामांना ही आता चालना मिळणार आहे.

बॉक्स

८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या एकूण निधीपैकी सर्वाधिक ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना विकास कामासाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासात ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरित निधीपैकी प्रत्येकी १० टक्क्यांप्रमाणे जिल्हा परिषदेला व पंचायत समितीला २० टक्के निधी दिला मिळणार आहे.