४३ ग्रामपंचायतींना दलित वस्ती विकासासाठी वाटा

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने जिल्ह्यातील ४३ ग्रामपंचायतींकरिता दलित वस्तीचा विकास ....

शासनाचे अनुदान : विकासाला मिळणार चालना
अमरावती : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने जिल्ह्यातील ४३ ग्रामपंचायतींकरिता दलित वस्तीचा विकास करण्यासाठी १४ मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सुमारे १ कोटी ५१ लाख रूपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. यामुळे वरील ग्रामपंचायतीमधील दलित वस्तीतील विविध विकासकामे मार्गी लागणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्तीचा विकास करण्यासाठी योजना राबविण्यात येते. दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत शासन निधी उपलब्ध करून देते. मात्र त्याशिवाय या वस्तीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने यंदाही राज्य शासनाने अमरावती जिल्ह्यासाठी सुमारे १ कोटी ५१ लाख रूपयांचा विशेष निधी मंजूर करून तो जिल्हा परिषद वित्त विभागाला उपलब्ध करून दिला आहे. राज्य शासनाने दलित वस्ती विकासासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत विशेष निधीसाठी सुमारे १ कोटी ९६ लाख रूपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. यापैकी राज्य शासनाने सुमारे दीड कोटी रूपये मंजूर केले आहे. या निधीमुळे विकासकामांना चालणार मिळणार आहे. प्राप्त निधीतून संबंधित ४३ ग्रामपंचायतींना विविध कामांसाठी प्राप्त प्रस्तावानुसार निधीचे वितरण केले जाणार आहे. सदर निधीतून रस्ता काँक्रीटीकरण, सभागृह, वालकंपाऊड, सौंदर्यीकरण, समाज मंदिर, स्मशानभूमीचा रस्ता आदी विकासकामे केली जाणार आहेत.
या ग्रामपंचातींचा आहे समावेश
राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या निधीतून ग्रामपंचायतींचा विकास होणार आहे. यामध्ये अचलपूरमधील कोल्हा, रासेगाव, येसुर्णा, मल्हारा, भुरडघाट, गौरखेडा, सावळी दातोरा, दर्यापूर तालुक्यातील खल्लार, कळाशी, भामोद, येवदा, वडनेर गंगाई, अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील कमालपूर, निमखेडबाजार, मुऱ्हा, पांढरी, कसबेगव्हाण, धारणी तालुक्यातील धारर्णी, सालई, गोडवाडी, धाराकोट, बैरागड, आकी, चिखलदरा तालुक्यातील सिमोरी, भंडोरा, चुर्णी, पलस्या, दहिंद्री, गांगरखेडा, काटकुंभ, वरूड तालुक्यातील आमनेर, खानापूर मेंढी, रोशनखेडा, सावंगी बेल, शहापूर, वघाळ, वाडेगाव, तिवसा घाट, मोर्शी तालुक्यातील आष्टगाव, खेड, भातकुली तालुक्यातील बुधागड, नांदगाव खंडेश्र्वर तालुक्यातील खिरसाणा या गावांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)

जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने सुमारे १ कोटी ९६ लाख रूपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे विशेष निधीसाठी पाठविला होता. त्यापैकी जवळपास दीड कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यामुळे दलित वस्तीमधील विकासकामांना चालना मिळणार आहे.
- सरिता मकेश्र्वर, सभापती
समाजकल्याण समिती जिल्हा परिषद.

सामाजिक न्याय विभागाने जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला विशेष सहाय्य निधी ग्रामपंचायतनिहाय सुमारे १ कोटी ५१ लाख रूपये उपलब्ध करून दिला आहे. त्याबाबत लेखी पत्रसुद्धा प्राप्त झाले आहे.
- भाऊराव चव्हाण,
समाजकल्याण अधिकारी, जि.प.