४० हजार हेक्टर जमीन दलालांच्या घशात

ब्रिटिश काळापासून सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या शासकीय जागेला अतिक्रमणाचे ग्रहण लागले आहे.

मोहन राऊत अमरावती
ब्रिटिश काळापासून सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या शासकीय जागेला अतिक्रमणाचे ग्रहण लागले आहे. जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील ४० हजार हेक्टर जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकली असून गावातील मंदिराच्या मालकीची जमीन, गावाशेजारचे गायरान तसेच कुळाच्या जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार काही मोजक्या तलाठ्यांच्या सहकार्याने तीन वर्षांत युध्दस्तरावर पार पडले असून ही जमीन दलालांच्या घशात अडकल्याची धक्कादायक माहिती आहे़
ब्रिटिश काळापासून प्रत्येक गावात सार्वजनिक उत्सवासाठी जागा आरक्षित असते तसेच स्मशानभूमि, सार्वजनिक मंदिरे, पाणीपुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम आदी सार्वजनिक कामांकरिता ग्रामपंचायतींमध्ये या जागेची नोंद असते. या जागेच्या संरक्षणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असली तरी गावातील या सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करून ग्रामपंचायतीच्या आठ ‘अ’ ला नोंदणी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत़ विशेषत: अशा जागेवर अनधिकृत बांधकाम करून ही जागा अनेक गावातील पुढाऱ्यांनी आपल्या नावाने केली आहे़
गावातील जनावरे चारण्यासाठी प्रत्येक गावाच्या परिसरात गायरान म्हणून जागा अनेक वर्षांपासून आरक्षीत असतांना ही जागा तलाठ्यांना हातात घेवून स्वता:च्या नावाने जागा मालकीची करण्यात आली आहे़
भोगवट वर्ग २ असताना महसुल प्रशासनाच्या हातात गठ्ठा देवून भोगट वर्ग १ अशी जमिनीची नोंद करून या जमिनीची विक्री करण्याचे व्यवहार मागील तिन वर्षात जिल्ह्यात पार पडले आहे़
शाळांच्या जमिनीवर वाढले अतिक्रमण
प्रत्येक गावात जिल्हापरिषद अंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या जमिनी आहेत़ दरवर्षी या जमिनींचा एक वर्षाकरिता पिके घेण्यासाठी लिलाव केला जातो. शिक्षण विभागाला यातून रक्कम मिळत असली तरी अशा जमिनीवरही ग्रामस्थांनी अतिक्रमण केले आहे़ शासनाच्यावतीने कोणतेच पाऊल उचलले जात नसल्यामुळे ही जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेली आहे़ धामणगाव, चांदूररेल्वे, तिवसा या तीन तालुक्यांतील शाळांच्या जमीनी ग्रामस्थांच्या ताब्यात गेल्या आहेत़ महसूल प्रशासनाने या गंभीर बाबींकडे लक्ष दिल्यास शासकीय जमीनीचा लेखाजोखा बाहेर निघण्याची शक्यता आहे़
कुळाच्या जमिनीही घशात
रहिवाशाचा मृत्यू झाल्यास व त्याला वारस नसल्यास त्यांच्या जमिनीवर दलालांनी ताबा दाखविला आहे़ जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खोटे खरेदी खत करून या जमिनी दलालांनी बळकावलेल्या. गावातील तलाठ्यांनी कोणताही जाहीरनामा न काढता अथवा जमिनी सरकारजमा न करता सातबारावर थेट दलालाचे नाव चढविले.
देवस्थांनाच्या जमिनीवर चढली खासगी नावे
शासकीय ई-क्लास जमिनीचे सर्व दस्तऐवज संबंधित तहसील कार्यालयात आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे नियमबाह्यरित्या कोणी गैरपवार करुन जमिनी नावावर करीत असल्याचे आढळून आल्यास त्याची तपासणी करुन त्यांच्यावर रीतसर शासकीय नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
- तेजुसिंग पवार,
निवासी उपजिल्हाधिकारी, अमरावती.
ज्या विभागाच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झालेले आढळले असेल त्या विभागाने ते अतिक्रमण काढावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. यासंदर्भात उपविभागातील तलाठी तसेच विविध विभागांकडून माहिती घेतली जाईल, असा काही गैरप्रकार आढळून आल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणाचा प्रकार गैर आहे.
- नितीन व्यवहारे, उपविभागीय अधिकारी.