४,९१५ मालमत्तांचे बांधकाम अनधिकृत
By Admin | Updated: July 6, 2017 00:23 IST2017-07-06T00:23:49+5:302017-07-06T00:23:49+5:30
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून हाती घेण्यात आलेल्या करआकारणी मोहिमेदरम्यान शहरात ४ हजार ९१५ मालमत्तांचे बांधकाम अनधिकृत आढळून आले.

४,९१५ मालमत्तांचे बांधकाम अनधिकृत
महापालिकेकडून नोटीस : कर भरण्याचे आवाहन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून हाती घेण्यात आलेल्या करआकारणी मोहिमेदरम्यान शहरात ४ हजार ९१५ मालमत्तांचे बांधकाम अनधिकृत आढळून आले. त्यापैकी ८४७ प्रकरणे उपअभियंत्यांकडे पाठविण्यात आली आहेत. त्या मालमत्ताधारकांना १५ दिवसांत कागदपत्रे सादर करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आल्या.
अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावून, कागदपत्रांची मागणी करुन पंधरा दिवसांत परवानगी घेण्याच्या सूचना संबंधित मालमत्ताधारकांना देण्यात आल्या आहेत. अनधिकृत बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी बांधकाम परवानगी घेऊन ते नियमानुकूल करावे, मालमत्ता कर लावून घ्यावा, तसेच तो कर भरून महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी केले आहे.
शहरातील अनेक मालमत्तांना अद्यापही कर लागलेला नाही. अनेक मालमत्तांचा वापर बदलला, खुले भूखंडही कराच्या अखत्यारित नाहीत. याशिवाय अनधिकृत बांधकामांचा आकडाही मोठा असल्याचे निरीक्षण आयुक्तांनी नोंदविले. त्यानंतर करसंकलन अधिकारी, सहायक आयुक्त आणि करलिपिकांची बैठक घेऊन मालमत्ताकराचे उत्पन्न व मागणीसोबतच वसुली वाढविण्याचे निर्देश दिले. आयुक्तांच्या या सकारात्मक पुढाकाराने झोनस्तरावरून करलिपिकांनी दीड महिन्यांत तब्बल १५ हजार मालमत्ता नव्याने कराच्या अखत्यारित येणार आहेत. नवीन कर आकारणीनुसार कराच्या मागणीत तब्बल ६.१४ कोटींची भरभक्कम वाढ झाली आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत म्हणून मालमत्ता करवसुली व मागणीवर भर देण्यात आल्याने मोहिमेदरम्यान अनधिकृत बांधकामांचा आकडाही उजेडात आला. अनधिकृत बांधकामधारकांकडून दुप्पट कर आकारणी केली जाणार आहे.
१५ जुलैची डेडलाईन
शहरातील प्रत्येक मालमत्ता कराच्या अखत्यारित आणण्यासाठी करवसुली लिपिकांना १५ जुलैची डेडलाईन देण्यात आली आहे. प्रत्येक वसुली लिपिकाने दिलेले उद्दिष्ट्य गाठलेच पाहिजे, अन्यथा कारवाईची तंबी देण्यात आली आहे. तीन महिन्यानंतर शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे पुनर्करनिर्धारण केले जाणार आहे.
करवसुली लिपिकांना १५ जुलैची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय अनधिकृत बांधकामधारकांना महापालिकेतर्फे नोटीस बजावण्यात येणार आहे.
-हेमंत पवार
आयुक्त महापालिका